सोलापूर : एसटी महामंडळाचे (Maharashtra State Transport Corporation) राज्य सरकारमध्ये (Maharashtra State Government) विलीन करण्याच्या मागणीसाठी 27 ऑक्‍टोबरपासून कर्मचारी संपावर (St Strike) आहेत. 27 ऑक्‍टोबर ते 22 नोव्हेंबर या काळात महामंडळाचे जवळपास 315 कोटींचे उत्पन्न बुडाले आहे. उत्पन्न बंद असल्याने संपातील 85 हजार कर्मचाऱ्यांना वेतन न देण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

खेड्यापाड्यापर्यंत पोचलेली लालपरी सध्या चालक- वाहकांच्या काम बंद आंदोलनामुळे जागेवरच थांबली आहे. एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण केल्यानंतर राज्यातील इतर 55 महामंडळांतील जवळपास अडीच लाख कर्मचारी, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, कोतवाल, पोलिस पाटील यांचीही मागणी पुढे येऊ शकते. त्यामुळे विलिनीकरणाचा विषय सोडून कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांवर सरकारात्मक तोडगा काढण्यास सरकारने तयारी दर्शविली आहे. तरीही, संप सुरूच असल्याने प्रवाशांनी खासगी वाहतुकीचा पर्याय निवडला असून, महामंडळासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. दररोज सरासरी 18 कोटींचे उत्पन्न बुडाले असून, 27 ऑक्‍टोबरपासून महामंडळाला तब्बल 315 कोटींचा फटका बसला आहे.

प्रवाशांकडून येणाऱ्या उत्पन्नातूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाते. दरवर्षीचे उत्पन्न व बस गाड्यांवरील खर्चात सरासरी 500 कोटींचा फरक आहे. त्यातच इंधनाचे दर वाढल्याने संचित तोट्यात मोठी वाढ झाली असून आता तो 12 हजार कोटींहून अधिक झाला आहे. बस गाड्यांतून मिळणारे उत्पन्न कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे बंद झाले आहे. त्यामुळे कामावर हजर न होता संपात सहभागी झालेल्या 85 हजार 323 कर्मचाऱ्यांना या महिन्याचे वेतन दिले जाणार नाही, अशी भूमिका परिवहन महामंडळाने घेतली आहे. गोरगरीब कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्य प्रवासी, शाळा- महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या त्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणार का, असा प्रश्‍न परिवहनमंत्री ऍड. अनिल परब यांनी 'सकाळ'शी बोलताना उपस्थित केला.

एसटी महामंडळ विलिनीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती नियुक्‍त केली आहे. समितीच्या अहवालानंतर त्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. तत्पूर्वी, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन वाहतूक सुरू करावी, वेतनवाढीसह त्यांच्या अन्य अडचणी सोडविल्या जातील. परंतु, संप सुरूच ठेवल्यास वेतन देणे कठीण होईल.

- ऍड. अनिल परब, परिवहनमंत्री

महामंडळाची सद्य:स्थिती...

• एकूण बस गाड्या : 16,000

• शिवशाही, शिवनेरी : 1015

• एकूण कर्मचारी : 92,266

• संपातील कर्मचारी : 85,323

• वेतनावरील दरमहा खर्च : 340 कोटी