नवी दिल्ली : भ्रष्टाचारी देशाच्या क्रमवारीत भारताची घसरण झाली आहे. जगातील 180 देशांच्या यादीत भारताच्या क्रमवारीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तीन स्थानांनी सुधारणा झाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या यादीत भारताचा क्रमांक गेल्या वर्षी 81 वा होता. या वर्षी सुधारणा होत 78व्या स्थानावर आला आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने केलेल्या एका सर्वेक्षणात गेल्या वर्षी 56 टक्के नागरिकांनी लाच दिल्याचे मान्य केले होते. या वर्षी ही टक्केवारी 51 राहिली. पासपोर्ट आणि रेल्वे तिकीटसारख्या सुविधा केंद्राचे संगणकीकरण केल्याने आणि नोटबंदीमुळे भारतात भ्रष्टाचारात घट झाल्याचे सर्वेक्षणकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

उद्धव ठाकरेंना पेलेल का शिवधनुष्य?

सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अजूनही कायम असल्याचे म्हटले आहे. विशेषत: राज्य सरकारच्या कार्यालयात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. या सर्वेक्षणात 1.90 लाख नागरिकांनी सहभाग घेतला होता. त्यात 64 टक्के पुरुष आणि 36 टक्के महिलांचा समावेश होता. राज्य सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणताही प्रभावशाली कार्यक्रम नसल्याचे 48 टक्के लोकांचे म्हणणे आहे. 2017 रोजी नोटबंदीच्या निर्णयानंतर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण घटल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर काही कालावधीपर्यंत नागरिकांकडे कोणाला देण्यासाठी पैसेही नव्हते, असे म्हटले आहे.

राष्ट्रवादीचं ठरलं ! अजित पवारांना 'या' गोष्टीचे सर्वाधिकार

पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, अशी नागरिकांची मानसिकता आहे आणि या मानसिकतेत यंदा वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी अशा मानसिकतेच्या नागरिकांची संख्या 36 टक्के होती, ती यंदा 38 टक्के झाली आहे. मालमत्ता नोंदणी आणि जमिनीशी निगडित व्यवहारासाठी लाच देण्याचे प्रमाण अधिक आहे. सर्वेक्षणात सहभाग घेणाऱ्यांपैकी 26 टक्के नागरिकांनी जमीन व्यवहारात लाच दिली, तर पोलिसांना लाच किंवा आमिष दाखविण्याचे प्रमाण 19 टक्के असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

कमी भ्रष्टाचाराची राज्ये : दिल्ली, हरियाना, गुजरात, पश्‍चिम बंगाल, केरळ, ओडिशा
सर्वांत भ्रष्टाचारी राज्ये : राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाण, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, झारखंड, पंजाब