मुंबई - महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि ज्येष्ठ विचारवंत गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या यंत्रणांना सहकार्य करा, असा आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. 

हत्येसाठी वापरलेल्या हत्यारांचे सुटे भाग खाडीत शोधण्यासाठी सरकार परवानगी देत नसल्याबद्दल न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. समुद्रात विमान किंवा बस पडल्यास बचावकार्य करणार, की नियम पाहणार, असा थेट सवाल न्यायालयाने केला. डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास "सीबीआय', तर पानसरे यांच्या हत्येचा तपास विशेष पथक करत आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. दाभोलकर यांच्या मारेकऱ्यांनी वापरलेल्या पिस्तुलाचे सुटे भाग भाईंदर येथील खाडीत फेकून दिल्याचा कबुलीजबाब पोलिसांना दिला आहे. या हत्यारांचा शोध "सीबीआय' घेत आहे; मात्र पर्यावरण संरक्षण नियमावलीमुळे महाराष्ट्र राज्य सागरी किनारा नियमन प्राधिकरण आणि पर्यावरण विभागाने त्यांना खाडीतून पिस्तूल शोधण्याची परवानगी दिलेली नाही, अशी माहिती अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्राधिकरण आणि अन्य संबंधित विभागांनी तपास यंत्रणांना सहकार्य करावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी 9 ऑगस्टला रोजी होणार आहे.