नागपूर : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात (monsoon assembly session 2021) पहिल्याच दिवशी मराठा (maratha) आणि ओबीसी (obc reservation) आरक्षणासंदर्भात दोन ठराव संमत करण्यात आलेत. मात्र, हे दोन्हीही ठराव पूर्णपणे चुकीचे असल्याची टीका ज्येष्ठ ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड (obc leader haribhau rathod) यांनी केली. दोन्ही ठराव एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहाणी प्रकरणात आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असावी, असा ठराव मंजूर करायला पाहिजे होता, असा सल्लाही राठोड यांनी दिला. (decision of maratha and obc reservation is wrong says obc leader haribhau rathod)

विधानसभेत राज्य सरकारकडून शासकीय ठराव मांडण्यात आले. एका ठरावामध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आऱक्षण देण्यासाठी संविधानात सुधारणा करावी, अशी शिफारस केंद्राला करण्यात आली, तर दुसऱ्या एका ठरावामध्ये ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा, असा ठराव मांडण्यात आला. हे दोन्ही ठराव एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहाणी प्रकरणात आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त असावी, असा ठराव मंजूर करायला हवा होता, असे हरिभाऊ राठोड म्हणाले.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात देखील इंद्रा साहाणी प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन्ही आरक्षणाच्या बाबतीत संविधान दुरुस्ती गरजेची असून इंद्रा साहाणी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी, असा एकच ठराव मंजूर करणे गरजेचे होते. फक्त मराठा समाजाच्या नावाने घटना दुरुस्ती करा, असा ठराव मंजूर करणे गरजेचे आहे. हे दोन्ही ठराव मराठा आणि ओबीसी बुद्धीभेद करणारे आहेत, असा आरोप देखील राठोड यांनी यावेळी केला.