Devendra Fadnavis On Cabinet expansion मुंबई : महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Cabinet expansion) कधी होणार, हा आजच्या घडीला सर्वाधिक चर्चेचा विषय झाला आहे. कारण, जवळपास दीड महिन्‍यांपासून महाराष्ट्रात दोघांचेच सरकार सुरू आहे. आजवर अनेक तारखा मिळाल्या; मात्र, मंत्रिमंडळाचा विस्तार काही झाला नाही. लवकरच विस्तार होणार, या शिवाय कोणीही काहीही बोलले नाही. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी याबाबतची एक तारीख सांगितली आहे.

महाराष्ट्रात ३० जून रोजी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. तेव्हापासून लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे दोघेही बोलत आहे. शिवाय त्यांच्या पक्षातील नेतेही ‘लवकरच विस्तार’ होईल याशिवाय काहीही बोलत नाही. यामुळे विस्तार कधी होणार असा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्याशिवाय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार नाही. कारण आमदारांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. यामुळे सरकार विस्तार करण्यास घाबरत आहे, असे विरोधकांकडून बोलले जात आहे. अशात कोर्टाची सुनावणी आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा काही संबंध नाही. १५ ऑगस्टआधी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टातून अद्यापही निर्णय न आल्याने आजवर मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत (Cabinet expansion) अनेक तारखा सांगण्यात आल्या होता. सात ऑगस्टपर्यंत विस्तार होईल, असे शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर म्हणाले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी ८ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आणि विस्तार काही झाला नाही.

आता सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी ८ नाही तर १२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. यामुळे राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) निर्णयाची आणखी चार दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाकडे राजकारण्यांपासून सामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. शिदे गट व उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका टाकल्यापासून आजवर अनेक तारखा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला नाही.

आता १२ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार असल्याने १५ ऑगस्टपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले असावे. मात्र, त्यांनी कोर्टाची सुनावणी आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा काही संबंध नाही, असेही म्हटले आहे. यामुळे पुन्हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय न दिल्यास आणखी तारीख वाढते की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे