राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी १४ मार्चच्या एका शासन निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी बाह्य यंत्रणेकडून काम करून घेण्यासाठी नियुक्त संस्थांचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यासंबंधी पत्र लिहीलं आहे.

१४ मार्च २०२४ रोजी कामगार विभागाने शासन निर्णय काढून नऊ संस्थांना मान्यता दिली होती. मात्र या संस्थाना काम देताना त्यांना देण्यात येणार वेतन आणि मानधन यावर भाजपचे आणि उपममुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीलं होतं. मराठी वृत्तवाहिनी एबीपी माझाने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे.

१४ मार्च २०२४ रोजी कामगार विभागाने बाह्य यंत्रणेकडून काम करून घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या ९ कंपन्यासाठी दाखवलेला खर्च व्यवस्थित नाही असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यांनी यावर आक्षेप घेतला, तसेच हा आदेश रद्द करण्याची मागणी देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. या कामांसाठी कंपन्यांना मिळणारी रक्कम आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळणाी रक्कम याबद्दल स्पष्टता नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.

शासन निर्णयानुसार, जर असिस्टंट मॅनेजर पदावरील व्यक्तीला ६२,९०० रुपये इतकी रक्कम दिली तर कायदेशीर किमान वेतन हे सदर व्यक्तीला १८,९०८ रुपये इतके जाईल. तर ४३,९९२ इतकी रक्कम कंपनीकडे शिल्लक राहते. त्यामुळे मोठा नफा कंपनीलाच मिळेल आणि कामगाराला अत्यंत कमी रक्कम मिळेल.

यामुळेच फडणवीसांनी शासन निर्णयात याबद्दल स्पष्टता नासल्याचा आक्षेप घेतला आहे. तसेच हा शासन निर्णय रद्द करून नवीन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करावा असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.