गडचिरोली : महाविकास आघाडीचे सरकार इतके नालायक आहे की, वेश्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीतसुद्धा भ्रष्टाचार केला. वेश्यांसाठी दिले जाणारे पैसे आपल्या नातेवाइकांना दिले. वैश्यांच्या पैशांवर या सरकारने डल्ला मारला. असे करणाऱ्यांना काय म्हणतात, ते मी सांगणार नाही. तो शब्द शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांना माहिती आहे, असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हाणला.

राज्य सरकारची नियत काय आहे बघा. कोरोना काळात दुर्दैवाने ज्या भगिनींना वेश्याव्यवसाय करावा लागतो त्यांना मदत करा, असे केंद्र सरकारने सांगितले होते. त्यांना मदत करण्याची घोषणाही केली होती. आम्हाला वाटले एका घटकाला तरी हे सरकार मदत करीत आहेत. परंतु, हे सरकार नालायक निघाले. वेश्यांसाठी दिले जाणारे पैसे नातेवाइकांना देऊन वैश्यांच्या पैशांवर या सरकारने डल्ला मारला, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात धान्याचे वाटप केले. मात्र, मोदींचे नाव होईल म्हणून राज्य सरकारने धान्य गोदामात सडू दिले; परंतु, गरीब जनतेपर्यंत पोहोचू दिले नाही. ठाकरे सरकार गरिबांचा विचार करणार नसेल तर मोदी सरकार ही भूमिका बजावेल. गरिबांच्या तोंडचा घास काढून घेणारे सरकार जनतेला काय न्याय देणार? असा घणाघातही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

राज्य सरकारने गरीब शेतकऱ्यांची वीज तोडण्याचा नालायकपणा केला. शेतकऱ्याचे कर्ज माफ केले नाही. धान खरेदी भ्रष्टाचार सुरू आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना या सरकारला १०० ते १२५ कोटींचा बोनस देता आला नाही. या सरकारसाठी १०० कोटी काही जास्त रक्कम नाही. तरीही सरकार शेतकऱ्यांना मदत करायला तयार नाही, असा आरोपही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

निवडणुकीत जनतेने आम्हाला निवडून दिले होते. मात्र, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. आमच्या पाठीत खंजीर खुपसून तिघाडीचे सरकार स्थापन झाले. शिवसेनेने आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला. धोक्याने तयार झालेले सरकार धोकाच देते, असा हल्लाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

राज्यात भाजप एकहाती सत्ता येईल

महाविकास आघाडीचे सरकार आमच्या पाठीत खंजीर खुपसून सत्तेत आले आहे. ते आता जनतेलाही धोका देत आहे. सामान्य जनतेला धोका देणाऱ्या सरकारला वठणीवर आणणार आहो. २०२४ साली होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात भाजप एकहाती सत्ता येईल, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हिंमत असेल तर मुंबईतून कर वसूल करून दाखवा

महाविकास आघाडी सरकारकडून भ्रष्टाचाराची टी-२० सुरू आहे. ‘जिथे जाऊ तिथे लुटून खाऊ’ अशी योजना सरकारने आखली आहे. शेतकऱ्यांचे वीज बिल हे सरकार माफ करत नाही. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना १०० ते १२५ कोटींचा बोनस सरकारला देता येत नाही. मुंबईत बिल्डरांकडे थकलेला कर वसूल करण्याची हिंमत सरकार करीत नाही.