मुंबई - कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास ‘एनआयए’कडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला कायद्यातील तरतुदींनुसार विरोध करणे जवळपास अशक्‍य असल्याचे राज्यातील नोकरशाहीने स्पष्ट केले असल्याचे समजते. ‘एनआयए’ कायद्यातील कलम सहानुसार तपास वर्ग झाल्यानंतर संबंधित घटनेची चौकशी करण्यासाठी ‘एसआयटी’ नेमणे शक्‍य आहे काय याचाही तपास सुरू असून काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते याचेही उत्तर नकारार्थी आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरेगाव-भीमा प्रकरणात नेमके काय करायला हवे? याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सुमारे दोन तास चर्चा केली. मुख्य सचिव, गृह खात्याचा अतिरिक्‍त कार्यभार सांभाळणारे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक या तिन्हीही महत्वाच्या व्यक्‍तींशी याबाबत सर्वंकष विचारविनिमय करण्यात आल्याचे समजते. ‘एनआयए’ कायद्यात गेल्या काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या बदलानुसार तपास वर्ग करण्यास विरोध करण्याची तरतूद नाही. 

शिवसेनेमुळे अडले समन्वय समितीचे घोडे

सरकारशी संबंधित काही महत्वाच्या मंत्र्यांनी एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असेल तर नियम १० अन्वये ते वर्ग करणे अयोग्य असल्याची तरतूद या कायद्यात आहे याकडे लक्ष वेधले आहे. मात्र या संबंधी खरी तरतूद काय त्याचा अभ्यास केला जातो. कोरेगाव भीमामधील मूळ घटना, त्यात संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांचा सहभाग तसेच त्यानंतर राज्यात उसळलेला हिंसाचार या तीन वेगवेगळ्या घटना मानून त्यांचा स्वतंत्र तपास करावा काय याबद्दलही विचार सुरू आहे, असे उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले.