Maratha Reservation: महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी राज्यभर आंदोलने करण्यात आली. तर आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे उपोषणाला बसले होते. मात्र सरकारने एक महिन्याचा वेळ मागितल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. दरम्यान आरक्षणासंदर्भात महत्वाची माहिती समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच गृहमंत्री अमित शाह यांची दिल्लीत भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

गायकवाड आयोगाच्या १ हजार पानांचं ट्रान्सलेशन झालं नाही. तज्ज्ञांशी चर्चा करून क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल केली जाणार आहे. लवकरच सुप्रीम कोर्टात पिटीशन दाखल केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. साम टिव्हीने याबाबत वृत्त दिले आहे.

मराठ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मराठा आंदोलकांनी राज्य सरकारला दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. यासाठी आंदोलकांकडून राज्य सरकारला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षणाचा लढा राज्यात अनेक दिवसांपासून लढला जात आहे. मराठ्यांना पुन्हा आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आरक्षण दिले देखील होते. मात्र २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवत रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात मराठा समाजाला आरक्षणासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करण्याचा कोणताही आधार नसल्याचे म्हटले होते. (Maratha Reservation News)
 
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण हे संविधानात बसणारे नाही असं म्हटंल आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची गरज नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. मराठा आरक्षण हे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन आहे. मराठा आरक्षण देताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे वैध कारण नाही असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं.