मुंबई - सरकारी अधिकाऱ्यांना सरकारी योजनेतून घर मिळालेले असताना त्यांना दुसरे घर का देता, अशी विचारणा करत याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने आज दिले. मुंबईत स्वत:चे घर असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना ठाणे किंवा नवी मुंबईत पुन्हा घर देण्याची गरजच काय, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने उपस्थित केला. 

राज्याबाहेरून आलेल्या मुख्य न्यायाधीशांना मुंबईत सरकारी योजनेतून घर देण्यात येत आहे. सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांना डावलून केवळ मुख्य न्यायाधीशांना घरांसाठी भूखंड देण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आमदार, खासदार, आयएएस, आयपीएस अधिकारी आणि विद्यमान न्यायाधीशांची मुंबईत स्वत:ची घरे असताना त्यापैकी अनेकांकडून सरकारी योजनेअंतर्गत मुंबईलगतच्या ठाण्यात किंवा नवी मुंबईतील पाम बीच रोड आदी मोक्‍याच्या ठिकाणी नव्या घराची मागणी केली जाते. या प्रवृत्तीला न्यायालयाने पायबंद घालावा, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.