मुंबई :  महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळात शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने प्रादेशिक आणि समाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला असला तरी राज्यातील तब्बल अकरा जिल्हे मंत्रिपदापासून वंचित राहिले आहेत. 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार करण्यात आला.

मोठी बातमी : शिवसेनेच्या विधानपरिषद सदस्यांना मंत्रिमंडळात 'नो एन्ट्री'

तिन्ही पक्षांचे 32 कॅबिनेट तर 10 राज्यमंत्रयांचा मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आला. तिन्ही पक्षांनी आपल्या पक्षाच्या हितासाठी प्रादेशिक आणि सामजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला. कॉंग्रेसने विदर्भाला झुकते माप दिले असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे अधिक लक्ष दिल्याचे दिसून येते. शिवसेनेने देखिल मुंबई ठाण्याला झुकते माप देत ग्रामिण भागालाही ब-यापैकी संधी दिली आहे.

मात्र राज्यातील तब्बल अकरा जिल्हे मंत्रिपदापासून वंचित राहिल्याचे चित्र आहे. यात पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्हयाला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. विदर्भातील अकोला, वर्धा, वाशिम, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया तर मराठवाडयातील उस्मानाबाद, परभणी आणि हिंगोली या जिल्हांना मंत्रीपदापासून दूर राहावे लागले आहे.

मोठी बातमी  'राऊत' नाराज; शिवसेनेत नाराजी नाट्य शिगेला..    

मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात अनेक नाराज किंवा प्रधिनिधित्व न मिळालेल्या विभागांना संधी मिळण्याची शक्‍यता असते. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या मंत्रीमंडळाचा 42 मंत्र्यांचा कोटा पूर्ण झाल्याने भविष्यात मंत्रीमंडळ विस्तार होण्याची शक्‍यता दुरावली आहे. 

Webtitle : district wise analysis of maharashtra cabinet expansion of mahavikas aaghadi