मुंबई - गणेशोत्सवादरम्यान डीजे आणि स्पीकरच्या भिंती वापरण्यासंदर्भातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. ध्वनिप्रदूषणाची पातळी ओलांडणाऱ्या डीजेला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणे शक्‍य नाही. तसेच विसर्जन मिरवणुकीत डीजे सुरू झाला, की त्यावर आम्ही कारवाई करू शकतो. मात्र त्यांना रोखू शकत नाही, असे राज्य शासनाने आज न्यायालयात स्पष्ट केले. सरकारच्या या स्पष्टीकरणानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. 

डीजेची किमान पातळीच ध्वनिप्रदूषणाच्या कमाल मर्यादेबाहेर आहे, असा दावा करत राज्य सरकारने डीजे वापराबाबत विरोध दर्शविला होता. एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणे हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा भाग असल्याची भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली. डीजे सुरू होताच ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत आवाजाची पातळी ओलांडली जाते, त्यामुळे त्यांना परवानगी देण्याचा प्रश्‍नच उपस्थित होत नसल्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. शंतनू खेमकर आणि न्या. सारंग कोटवाल यांच्या खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारने माहिती देताना 2017 ते2018 दरम्यान ध्वनिप्रदूषणाच्या बाबतीत पोलिसांकडून दाखल करण्यात आलेल्या एकूण तक्रारींपैकी 75 टक्के तक्रारी या डीजेच्या संदर्भातील होत्या, असेही सांगितले. 

ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादेत राहून डीजेचा वापर करणाऱ्यांवर बंदी का, असा सवाल करत, प्रोफेशनल ऑडिओ आणि लायटिंग असोसिएशनने (पाला) ऍड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत याचिका केली होती. कायदा अस्तित्वात असतानाही त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे सांगत, पोलिस आयोजकांना सोडून सिस्टीम भाडेतत्त्वावर देणाऱ्यांवर कारवाई करतात. लाखो रुपयांची उपकरणे विकत घेऊन, आता ध्वनिप्रदूषणाच्या कठोर नियमांमुळे व्यवसाय ठप्प झाल्याचा दावा याचिकेत केला होता. खबरदारी म्हणून पोलिसांनीच अनेक ठिकाणी डीजेवाल्यांना नोटिसा पाठवून त्यांची गोदामे सील केल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. पोलिसांकडून ऐन कमाईच्या दिवशी अशा पद्धतीने कारवाई होणे अयोग्य असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे. 

सरकारचे म्हणणे 
- डीजेची किमान पातळीच ध्वनिप्रदूषणाच्या कमाल मर्यादेबाहेर 
- ध्वनिप्रदूषणाच्या एकूण तक्रारींपैकी 75 टक्के तक्रारी डीजेच्या 
- मिरवणुकीत डीजे सुरू झाल्यानंतर रोखू शकत नाही