सोलापूर : प्रधानमंत्री आवास योजना व शबरी आणि रमाई योजनेतून जिल्ह्यातील ६० हजार ८९९ बेघर लाभार्थींना घरकूल मंजूर झाले. २०१६-१७ ते २०२१-२२ या सहा वर्षांत जिल्ह्यातील ५२ हजार ६३९ बेघर कुटुंबांना राहण्यासाठी हक्काचा निवारा मिळाला आहे. आता मोदी आवास योजनेअंतर्गत दरवर्षी जिल्ह्यातील १० हजार २९३ ओबीसी कुटुंबांना घरकुलांचा लाभ मिळणार आहे.

देशातील प्रत्येक बेघर लाभार्थींना हक्काचा निवारा मिळावा या हेतूने केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध घरकूल योजना राबविल्या जात आहेत. जिल्ह्यातील बहुतेक बेघर लाभार्थींना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून निवारा मिळाला आहे. आता राज्य सरकारने राज्यातील ओबीसी घटकातील बेघर लाभार्थींसाठी मोदी आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून जिल्ह्यातील दहा हजार ओबीसी बेघरांना घरकूल मिळणार आहे. पण, सध्या जिल्ह्यातील साडेबाराशे लाभार्थींना घरकूल बांधण्यासाठी स्वत:ची जागा देखील नाही. त्यांना जागा देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरु आहेत.

दुसरीकडे बेघर लाभार्थींकडे घरकूल सुरु करण्यासाठी पैसे नसतात म्हणून सुरवातीला १५ हजार रुपयांचा हप्ता ॲडव्हान्स स्वरूपात दिला जातो. जिल्ह्यातील जवळपास तीन हजार ६०० लाभार्थींनी पहिला हप्ता घेतला, पण घरकूल बांधकाम सुरुच केले नाही. आता त्यांच्यावर फोकस केला जात आहे. त्यांना घरकुलाचे काम सुरु करण्यासाठी गावापासून राज्यापर्यंतचे अधिकारी प्रयत्नशील आहेत.

दरम्यान, ज्या कुटुंबांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही, त्यांना संबंतिध ग्रामपंचायतीकडे नाव नांदवावे लागते. त्यानंतर त्यांचा प्रस्ताव पंचायत समितीमार्फत ग्रामीण विकास यंत्रणेला पाठवून लाभ दिला जातो. ज्यांना घर बांधकामासाठी जागा नाही, त्यांना पंडित दिनदयाल उपाध्याय योजनेतून जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.

सहाशे रुपये ब्रासची वाळू मिळेना

महसूल विभागाने घरकूल योजनांसह सर्वसामान्य लाभार्थींना बांधकामासाठी स्वस्तात वाळू मिळावी, या हेतूने ६०० रुपयाला एक ब्रास वाळू देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. परंतु, सोलापूर जिल्ह्यातील बहुतेक बेघर लाभार्थींना घरकूल बांधकामासाठी ही वाळू मिळालेली नाही. जिल्ह्यातील घरकूल लाभार्थींना सद्य:स्थितीत ५० हजार ब्रास वाळूची गरज असून आता ही मागणी कधीपर्यंत पूर्ण होणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

चार जिल्ह्यांची कामगिरी निराशाजनक

जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमधील बेघर कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई, शबरी योजनेतून घरकूल मिळावीत, यासाठी अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, माढा, मोहोळ, बार्शी व मंगळवेढा या चार तालुक्यांची कामगिरी निराशाजनक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना आता त्याची कारणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांना द्यावी लागणार आहेत.

जिल्ह्यातील घरकूलची स्थिती (२०१६ ते २०२२)

• घरकुलांना मंजुरी

• ६०,८९९

• घरकूल पूर्ण

• ५२,६३९

• पहिला हप्ता घेऊनही काम नाही

• ३६००

• घरकूल बांधकामे सुरु

• २,४८९