मुंबई : राज्य शासनानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी काढलेला ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी स्थगित केला. यापार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी या निवडणुका रद्द करुन पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच श्रीमंत मराठ्यांनी ओबीसींना आरक्षण न देण्याचं ठरवल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

आंबेडकर म्हणाले, श्रीमंत मराठा समाजानं ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही असं ठरवलं आहे. महाराष्ट्र सरकारनं ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढला तेव्हाच आम्ही सांगितलं होतं की, जर याला कोणी न्यायालयात आव्हान दिलं तर हा अध्यादेश टिकणार नाही. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारला आमची विनंती आहे की त्यांनी ओबीसींची वेगळी आणि इतरांची वेगळी अशा दोन निवडणूक घेऊ नये. उलट आता जाहीर केलेल्या 105 नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका रद्द कराव्यात आणि नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवावी.

सुप्रीम कोर्टानं ताजा आदेश काय?

ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळं आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आल्यानं आगामी 15 महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. जोपर्यंत योग्य डेटा आयोगाकडून अथवा समितीकडून मिळत नाही, तोवर हे आरक्षण लागू करत येणार नाही. हा 27 आकडा कशाच्या आधारावर आणला, याबाबत पुरेसा पुरावा मिळत नाही, तोवर हा अध्यादेश लागू करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.