सोलापूर : जिल्हा परिषदेअंतर्गत ११ पंचायत समित्या, ११ नगरपरिषदा आणि सहा नगरपंचायती आहेत. त्या परिसरातील विकासकामांसाठी निधी देण्यासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीतून प्रारूप आराखड्याला अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे. पण, राज्यातील सत्तांतराच्या पेचात नियोजन समितीची बैठक कधी होईल, हे अनिश्‍चितच आहे. त्यामुळे निधीअभावी कामे रखडतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत १३ जून रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या मागण्यांनुसार जवळपास ५५० कोटींचा प्रारूप आराखडा सादर करण्यात आला. अजूनही काही विभागांकडून कामांसाठी निधीची मागणी केली जात आहे. नियोजन समितीच्या पुढच्या बैठकीत या आराखड्याला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्याच्या नियोजन विभागाकडून जिल्ह्यासाठी निधी वितरीत होणार आहे. पण, राज्यातील सत्तांतराच्या नाट्यामुळे आता जिल्हा नियोजन समितीची बैठक कधी होईल, हे अनिश्चित आहे. त्यातच विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सध्या राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करून सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे राज्याचे प्रशासकीय कामकाज आपण हाताळावे, अशी मागणी राज्यपालांकडे केली आहे. त्यामुळे नियोजन समितीचा प्रारूप आराखडाही पेचात अडकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तरीही, जुलैमध्ये बैठक होऊन शासनाकडून निधी मिळेल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. पण, आर्थिक वर्ष सुरू होऊन आता तीन महिने संपत असतानाही २०२२-२३ साठीचा निधी मिळालेला नाही, हे विशेष. मागच्या वर्षीचाच अखर्चित निधी वापरून विकासकामे केली जात आहेत.

निधीसाठी प्रशासकीय मान्यतेची गरज

जिल्हा परिषदेने नियोजन समितीकडे ५५० कोटींचा प्रारूप आराखडा सादर केला होता. आता त्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेची गरज आहे. त्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या विभागीय आयुक्तांकडे बैठक होऊन त्याला मान्यता मिळते. त्यानंतर तो आराखडा राज्याच्या नियोजन विभागाकडे पाठविला जातो. तेथून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नियोजन समितीच्या मागणीनुसार निधी वितरीत केला जातो. सध्याच्या राजकीय घडामोडींचा विचार करता ही सर्व प्रक्रिया व्हायला किमान एक महिना लागेल, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे विकासकामे थांबणार, असे बोलले जात आहे.

माजी सदस्यांची पत्रे धूळखात

पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने सध्या जिल्हा परिषदेवर प्रशासक आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माजी सभापती व माजी सदस्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील प्रलंबित विकासकामांसाठी निधी मागणीची पत्रे दिली आहेत. मात्र, निधी नसल्याने गावातील अंतर्गत रस्ते, स्मशानभूमीसाठी पत्राशेड, पेव्हर ब्लॉक अशा कामांशी संबंधित त्यांची पत्रे प्रत्येक संबंधित विभागांकडे धूळखात पडून असल्याची स्थिती आहे.