सांगली : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute Barti) साठी राज्य सरकारने ३६५ कोटी रुपये मंजुरीची घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र ७५ कोटीच निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे ‘बार्टी’तर्फे चालवण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रांना टाळे लागण्याची शक्यता आहे. अनेक विद्यार्थी संशोधन शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

बार्टीतर्फे पीएससी, आयबीपीएस व पोलिस भरतीचे (Police Recruitment) प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. त्यापैकी ‘आयबीपीएस’चे महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांचे प्रशिक्षण मागील १० महिन्यांपासून बंद आहे. सुमारे ९ हजार अनुसूचित जाती (Scheduled caste) व नवबौद्ध विद्यार्थी यापासून वंचित आहेत. तसेच राज्य लोकसेवा आयोग व पोलिस भरतीकरिता मागील दहा महिन्यांपासून ३३ जिल्ह्यांत कोणतेही प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले नाही.

त्यामुळे २० हजारांच्या जवळपास प्रशिक्षणार्थींना फटका बसला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या या भूमिकेमुळे ‘बार्टी’चे ७६३ पात्र संशोधक विद्यार्थी तब्बल २ वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून (Scholarship) वंचित आहेत. सरसकट फेलोशिप मागणीकरिता गेली ४५ दिवसांपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. याकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.

‘बार्टी’ला केवळ ७५ कोटी देऊन सरकारने अनुसूचित जाती, बौद्ध समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. गरिबांचे शैक्षणिक नुकसान केले जात आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे सामाजिक न्याय विभागाचे खाते असताना हा अन्याय होतो आहे.

- अमोल वेटम, रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियन