मुंबई - राज्यात दुष्काळाची दाहकता अधिक तीव्र होत असल्याची दखल घेत सरकारने गुरुवारी ५० मंडळातील ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. दुष्काळी स्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांचा आढावा  मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच यासंबंधी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला. त्यानंतर ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी व कमी पर्जन्यमान असलेल्या गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला.

जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी व जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय आदी या वेळी उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, पाणीटंचाई असलेल्या आणखी काही गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे ज्या मंडळामधील गावांमधील आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे व कमी पर्जन्यमान आहे, अशा गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येत आहे. या गावांमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.

यापूर्वी जाहीर केलेल्या गावांमध्ये दुष्काळ निवारण उपाय योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, दुष्काळ जाहीर केलेल्या मंडळातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, कर्जवसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे थकीत वीजबिल भरून त्या योजना सुरू करण्यात येत आहेत. तसेच तात्पुरत्या स्वरूपातील नव्या योजना सुरू करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जुन्या योजनांच्या दुरुस्तीसाठीही निधी देण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थिती पाहता रोजगार हमी योजनेमध्ये १०० दिवसांऐवजी १५० दिवस मजुरी देण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे ३५० दिवस मजुरी देण्याचा राज्य शासन विचार करत आहे.

चारा उत्पादनावर भर
दुष्काळी भागांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र, हा निर्णय घेण्यापूर्वी घेण्यात आलेले शुल्क जानेवारी अखेरपर्यंत परत करण्यास संबंधित विद्यापीठांना सूचना केल्या आहेत. चारा उत्पादन वाढवावे, यासाठी गोरक्षण संस्थांनाही नाममात्र दरात गाळपेर जमिनी देण्यात येतील.