Eknath Shinde : शिवसेनेतून बंडखोरी करून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर नवा पेच निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. सरकार स्थापन होऊन जेमतेम दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला असून, मंत्रीपदाच्या वाटपावरून शिंदेंना नाराजी नाट्याला सामोरे जावे लागत आहे. याच एका कारणावरून राज्यातील दुसरा मंत्री मंडळाचा विस्तार लांबला असल्याची चर्चा आहे.

बंडखोरी करून शिंदेंसोबत आलेल्या अनेक आमदारांना मंत्रीपद हवे आहेत. मात्र, सर्वांनाच मंत्रीपद देणं शक्य नाही. त्यात खरी शिवसेना नेमकी कुणाची या वादावरही अद्यापर्यंत ठोस निर्णय झालेला नसून, हा वाद सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यामुळे जर आगामी मंत्रीमंडळ विस्तारात मंत्रीपद न मिळाल्यास शिंदेंसोबत आलेले आमदार पुन्हा एकदा शिवसेनेसोबत जाऊ शकतात आणि असे झाल्यास शिंदेंसमोर हा पेच सोडवणं खूप अवघड होऊ शकते.

4 आमदार फुटले तरही बिघडू शकतो प्लॅन

मंत्रीपद न मिळाल्यास आणि शिंदेसोबतचे चार आमदार जरी फुटले तरी, शिंदे गटाला पक्षांतर विरोधी कायद्याचा धोका निर्माण होणार आहे. शिंदेंनी शिवसेनेविरोधात बंड करून सरकार स्थापन केले. त्यावेळी त्यांना 40 आमदारांचा पाठिंबा मिळाला होता. शिवसेनेचे एकूण 54 आमदार आहेत. अशा परिस्थितीत पक्षांतर विरोधी कायदा टाळण्यासाठी किमान 37 आमदारांची साथ असणे शिंदेंसाठी महत्त्वाचे असून, शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांपैकी 4 आमदारही वेगळे झाले तर ही संख्या 36 पर्यंत कमी होऊन पक्षांतर कायदा लागू होण्याची भीती निर्माण होऊ शकते. हीच अडचण लक्षात घेत सध्या एकनाथ शिंदे आमदारांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

भाजप आणि छोट्या पक्षांचेही मंत्रिपदांवर लक्ष

दुसरीकडे, शिंदे जास्तीत जास्त 23 जणांना मंत्री बनवू शकते. मात्र, 31 जणांना मंत्री होण्याची इच्छा आहे. या विस्तारात भाजपलादेखील सोबत घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे नाराज आमदारांचं मन कसं वळवायचं हा दुहेरी पेच शिंदेसमोर उभा ठाकला आहे. त्यात दुसऱ्या मंत्रीमंडळ विस्ताराकडे भाजपमधील अनेक जणांचा लक्ष लागून राहिले आहे. याशिवाय छोट्या पक्षांचे आमदारही मंत्रीपदासाठी इच्छुक आहेत. त्यामुळे हा सर्व पेच शिंदे नेमकं कसा हाताळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.