मुंबई : शिवसेनेच्या वतीने जेष्ठ वकील आणि नेते अरविंद सावंत यांनी बंडखोर आमदारांबाबत शिवसेना करत असलेल्या आरोपाच्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली आहे. आम्ही जे काय बोलतो त्याला कायद्याचा किती आधार आहे हे तुम्हाला कळेल असं ते यावेळी म्हणाले आहेत. यावेळी सुप्रीम कोर्टाचे वकील कामत यांनी आमदारांवरील कारवाईसाठी लागू असलेले नियम सांगितले.

(Shivsena Arvind Sawant News)

शिवसेनेने शिंदे गटातील १६ आमदारांवर कारवाईच्या नोटीसा दिल्या आहेत. आता राजकीय नव्हे कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. त्यासंदर्भात नियम आणि कायदे काय आहेत त्यावर सुप्रीम कोर्टाचे वकील सांगणार आहेत असं शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत म्हणाले आहेत.

"बंडखोरांनी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. बंड केलेल्या गटाने त्यांचा गट एखाद्या पक्षात विलीन केला तरच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होत नाही. त्यांनी विलीनीकरण केलं नाही तर बहुमत असतानाही अपात्रतेची कारवाई होते." असं वकील कामत म्हणाले. दरम्यान यांच्या अपात्रतेचे सर्व अधिकार विधानसभा उपाध्यक्षांकडे आहेत असंही ते म्हणाले आहेत.

"अविश्वास ठरावाचं पत्र एका कुरिअर मार्फत आलं आहे. दरम्यान शिवसेनेने बोलावलेल्या बैठकीत ते उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे आणि अजून काही कारणांमुळे आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. ही कारवाई होऊ द्यायची नसेल तर विलिनीकरण करावे लागेल. या अपात्रतेच्या कारवाईवर उद्या सुनावणी होणार आहे." असं वकिलांनी सांगितलं आहे.

"विधानसभा उपाध्यक्ष्यांच्या अविश्वासाचा प्रस्ताव आमदारांच्या अधिकृत इमेलवरून आला नाही, अनोळखी इमेलवरून आला असं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे आता आमदारांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जा असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता बंडखोर आमदार आणि गटाला या कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावं लागणार आहे.