मुंबई : निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या एकाही उमेदवाराला पसंती न देता एखाद्या मतदारसंघातील सर्वाधिक मतदारांकडून "नोटा'चा पर्याय निवडला गेल्यास त्या मतदारसंघातील निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द होऊन तेथे आता फेरनिवडणूक होणार आहे. 

शहरीकरणाचा रेटा वाढत असताना, राज्य निवडणूक आयोगाच्या या महत्त्वपूर्ण भूमिकेमुळे, नागरी गुणवत्तेवर थेट परिणाम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदाराला खऱ्या अर्थाने "मतदार राजा"चे स्थान मिळणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या प्रस्तावाला राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने हिरवा झेंडा दाखविल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी "सकाळ'ला सांगितले. निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवू शकणारा हा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. 

या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांनाही मनी आणि मसल पॉवरच्या पलीकडे जाऊन "निवडून येण्याच्या' निकषांचा विचार करणे आवश्‍यक ठरणार आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात "नशीब आजमाविणाऱ्या' उमेदवारांपासून लांब राहण्याचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या भारतीय मतदारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013मधील एका निर्णयामुळे "नन ऑफ द अबॉव्ह' (वरीलपैकी कोणीही नाही -नोटा) पर्याय वापरून आपली नापसंती नोंदविण्याचा अधिकार मिळाला होता. 

सध्याच्या प्रक्रियेत एखाद्या मतदारसंघात सर्वाधिक मतदारांनी "नोटा'चा पर्याय वापरल्यानंतरही, दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते. एकही उमेदवार पसंत नसणारे सर्वाधिक मतदार एखाद्या मतदारसंघात असतील, तर ही पद्धत त्या "बहुमता'चा विचार करता अन्यायकारक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. 

विधिमंडळात विधेयक मंजूर झाल्यास निवडणुकीबाबतच्या प्रचलित कायद्यात बदल अथवा सुधारणा करता येते. तथापि, मतदारांना "नोटा'चा पर्याय देताना, निवडणुका पारदर्शकतेने पार पडण्यासाठी प्रचलित कायद्यात काही किरकोळ दुरुस्त्या करावयाच्या असल्यास ते अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अधिक अभ्यास केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने नेमक्‍या याच मुद्द्याचा आधार घेत "नोटा'च्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

गेल्या महिन्यात पालघर जिल्ह्यातील दाभाडी गावात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निकालानंतर या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची नांदी ठरल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. दाभाडी गावातील एका मतदारसंघात चारपैकी एकाही उमेदवाराला शंभर मतांचाही आकडाही पार करण्यात यश आले नव्हते, मात्र 632 मतदारांनी "यातले कोणीच नकोत'चा पर्याय स्वीकारला होता. 

राज्य निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय बहुचर्चित निवडणूक सुधारणांमधील मैलाचा दगड ठरणार असून, देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील, अशी अपेक्षा आयोगातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींच्या "खऱ्याखुऱ्या' स्वच्छ प्रतिमेचा, लोकप्रियतेचा आणि अभ्यासाचा कस तर या निर्णयामुळे लागेलच, तसेच या निर्णायामुळे एरवी राजकारणापासून फटकून राहणाऱ्या ताज्या दमाच्या तरुणांनाही राजकारणात येण्यास उत्तेजन मिळू शकेल. निवडून येण्याचे "निकष' बदलल्यास त्याचे नगर नियोजनावरही दूरगामी परिणाम होतील, अशीही अपेक्षा या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. 

"नोटा'चा प्रभाव 
- ए. सी. बोस विरुद्ध सिवान पिल्लाई यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2013मध्ये "नोटा'चा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला दिला होता. त्यानंतर झालेल्या 2014च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदा "नोटा'चा पर्याय वापरण्यात आला. 
- गेल्या चार वर्षांत झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये 1 कोटी 33 लाख 9 हजार 577 नागरिकांनी "नोटा'चा अधिकार वापरला. त्यात देशामध्ये बिहार हे राज्य नंबर वन ठरले, तर महाराष्ट्रात गडचिरोली आणि उल्हासनगरमध्ये "नोटा'चा सर्वाधिक वापर झाला. असोसिएशन ऑफ डेमोग्राफिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्‍शन वॉच या संस्थांच्या अहवालानुसार 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीमध्ये 60 लाख 2 हजार 942 नागरिकांनी पहिल्यांदा "नोटा"चा वापर केला. महाराष्ट्रात त्या वर्षी 4 लाख 84 हजार 459 नागरिकांनी "नोटा"चे बटण दाबून मतदान केले, यात गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघातील सर्वाधिक म्हणजे 17,510 मतदारांचा समावेश होता. 
-अमेरिका, ब्रिटन, स्पेन, कॅनडा, नॉर्वे, पोलंड, सर्बिया, युक्रेन आदी देशांमध्ये नोटाचा पर्याय विविध स्वरूपांमध्ये वापरला जातो. 

आकडेवारी 
2014 ते 2017 पर्यंत "नोटा'ची टक्केवारी 
बिहार 9.47, पश्‍चिम बंगाल 8.31, उत्तर प्रदेश 7.57, मध्य प्रदेश 6.43, राजस्थान 5.89, तमिळनाडू 5.62, गुजरात- 5.51, महाराष्ट्र 4.83, छत्तीसगड 4.01, आंध्र प्रदेश 3.08, मिझोराम 0.38.