नागपूर : ओबीसी समाजासाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आता नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदुरबार व धुळे या जिल्हा परिषदांमध्ये सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने पत्रकाद्वारे जारी केले आहेत. त्यानुसार नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसीच्या १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. 

हेही वाचा - पोटासाठी पोलिस शिपाई झाला, नक्षलग्रस्त भागात नोकरी केली अन् आता थेट बनला PSI

राज्य सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात मागासवर्गीय जाती-जमाती व अन्य मागास जातींसाठी ५० टक्क्यांच्यावर जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. 

काय आहे प्रकरण - 

जिल्हा परिषदेचे आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने या आरक्षणास नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणुकीस विलंब होत होता. त्यामुळे तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती. या दरम्यान नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले होते. मात्र सरकारने जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळास मुदतवाढ दिल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नाही, असे सांगून संबंधित सदस्याने सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.  त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या वर गेलेले आरक्षण रद्द केले आहे व ओबीसींचे आरक्षण २७ टक्क्यांनुसार निश्चित करून निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा - भाजपसाठी धोक्याची घंटा! सर्वेक्षणातून समोर आला धक्कादायक निष्कर्ष; नेत्यांची चिंता...

जिल्हा परिषदेतील सदस्य संख्या -