मुंबई : महाराष्ट्राच्या तब्बल दहा हजार गावांतील लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या ग्रामीण उपजीविका प्रकल्पाला अर्थसाह्य करण्याची तयारी जागतिक बॅंकेने दाखविली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बॅंकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलिना जॉर्जिव्हा यांच्या भेटीत हे आश्‍वासन मिळविले. 

गावातच रोजगार, शेतमालाला भाव, दुष्काळनिवारण; तसेच कौशल्य विकास असे वेगवेगळे उपक्रम या उपजीविका प्रकल्पामार्फत राबविण्यात येणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र सरकारने प्रारूप तयार केलेल्या या योजनेला आता निधी मिळणार असल्याने ही योजना प्रत्यक्षात उतरेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जागतिक बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांशी या संदर्भात सविस्तर चर्चा केली. अलिबाग, विरार हे दोन भाग जोडणाऱ्या बहुउद्देशीय वाहतूक पट्ट्याला अर्थसाह्य देण्याची हमीही जागतिक बॅंकेने दिली आहे. 

दरम्यान, फडणवीस यांनी सिमॅन्टेकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग क्‍लार्क यांची सॅनफ्रॅन्सिस्को येथे भेट घेतली. राज्य सरकारचा माहिती-तंत्रज्ञान विभाग आणि सिमॅन्टेक यांच्यात सायबर सुरक्षेसंदर्भात एका सामंजस्य करारावर या वेळी स्वाक्षरी करण्यात आली. 
यांनी ओरॅकलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅफ्रा कॅट्‌स यांचीही सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे भेट घेतली. मुंबईमध्ये अत्याधुनिक डाटा सेंटर्स सुरू करण्याची ओरॅकलची तयारी आहे. ओरॅकलला आवश्‍यक ती सर्व मदत राज्य सरकारतर्फे दिली जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 

"हायपरलूप'च्या कामाची पाहणी 
अमेरिकेतील नेवाडा येथे ज्या ठकाणी व्हर्जिन हायपरलूप तंत्रज्ञानाची चाचणी सुरू आहे, त्या ठकाणाला आज भेट देऊ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती घेतली. मुंबई-पुणे हे सध्या चार तास लागणारे अंतर वीस मिनिटांत कापण्यासाठी व्हर्जिन हायपरलूप तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. आज झालेल्या चर्चेनुसार, हायपरलूप लवकरच आपले अभियंते पुण्याला पाठविणार आहेत. पीएमआरडीएने पहिल्या टप्प्यात 15 किलोमीटरचा प्रायोगिक ट्रॅक निश्‍चित केला आहे. या प्रकल्पामुळे वेळेची बचत, पर्यावरणाचे रक्षण, अपघातांची संख्या कमी, वाहतूक कोंडी नाही, असे अनेक फायदे होणार आहेत.