पुणे - एकीकडे ग्लोबल वार्मिंगचा धोका वाढत आल्यामुळे "ग्रीन एनर्जी'ला चालना देण्याचा प्रयत्न केंद्र आणि राज्य सरकारकडून केला जात आहे. मात्र या प्रयत्नांना राज्य सरकारचे ऊर्जा खाते दरवर्षी "योग्यता प्रमाणपत्र' घेण्याचे बंधन घालून अडथळा आणत असल्याचे समोर आले आहे. ऊर्जा खात्याच्या या अजब कारभारामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित राज्यातील जवळपास नऊशे कंपन्या जेरीस आल्या आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सौर ऊर्जेचा वापर वाढवा, यासाठी सरकारकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहे. विशेषतः: राज्यातील उद्योग आणि कंपन्यांना त्यासाठी सरकारकडून विविध सवलती देण्यात येत आहे. असे असताना मात्र सर्व प्रकारच्या मान्यता घेऊन सौर ऊर्जेचा वापर कंपन्यांनी सुरू केला, की त्यांना ऊर्जा विभागाकडून दरवर्षी "योग्यता प्रमाणपत्र'चा आग्रह धरून त्रास दिला जात असल्याचे समोर आले आहे. 

झेडपीच्या शाळांत पाचवीचे वर्ग; "माध्यमिक'मध्ये भरणार सहावीपासूनचे वर्ग 

वीजबिलात आणि उत्पादन खर्चात होणारी बचतीबरोबरच विविध प्रकारच्या सवलती मिळण्यासाठी राज्यातील उद्योग आणि कंपन्यांकडून सौरऊर्जा वापराला प्राधान्य दिले जाते आहे. त्यासाठी महावितरणकडून संबंधित कंपन्यांना 'सिंगल लाइन डायग्राम' (एसएलडी) मंजूर करून घ्यावे लागते. ते मंजूर झाल्यानंतर 200 किलोवॅटच्या वरील प्लन्टसाठी विद्युत निरीक्षकांकडे अर्ज करावा लागतो. त्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात सोलर प्लॅन्ट आणि नेट मिटरींग केले जाते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून देखील त्यानंतर दरवर्षी "योग्यता प्रमाणपत्र' घेण्याचे बंधन या कंपन्यांना घातले जाते. त्यासाठी मुंबई येथील मुख्य विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय गाठावे लागते. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या कार्यालयात ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतरही त्यामध्ये जाणीवपूर्वक काही त्रुटी काढल्या जातात. त्यामुळे "भेट' घेतल्याशिवाय हे प्रमाणपत्र मिळत नाही, असे एका कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्यात सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या अंदाजे नऊशे कंपन्या आहेत. दरवर्षी विद्युत निरीक्षकांकडून होणाऱ्या या जाचाला कंटाळल्या आहेत, असे एका कंपनी अधिकाऱ्याने सकाळशी बोलताना सांगितले. 

राज्यातील विशेषतः: विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र अशा मागास भागातील कंपन्यांना सौर ऊर्जेचा वापर केल्यास 40 ते 80 पैसे प्रतियुनिट वीजदरात सवलत दिली जाते. दरवर्षी योग्यता प्रमाणपत्र घेतले नाही, तर त्यांना देण्यात येणारी ही सवलत काढून घेतली जाईल, अशी भीती दाखविली जाते. त्यातून गैरप्रकार केले जातात, असेही कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या बोलीवर सकाळशी बोलताना सांगितले. 

कंपन्यांनी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आणि मान्यता घेऊन सौरऊर्जा प्रकल्प बसविल्यानंतर दरवर्षी "योग्यता प्रमाणपत्र' घेण्याची सक्ती का केली जाते. नेट मिटरींगच्या माध्यमातून त्यांच्यावर नजर ठेवण्याची व्यवस्था आहे. परंतु तसे न करता प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून कंपन्यांना विनाकारण त्रास दिला जात आहे. दरवर्षीचे हे बंधन काढून टाकण्यात यावे. 
- अजित देशपांडे (ऊर्जा मंच)

Edited By - Prashant Patil