सोलापूर : राज्यातील सातारा, औरंगाबाद, सोलापूर, धुळे, नांदेड व बीड या जिल्ह्यांमध्ये 2019 रोजी तलाठी भरतीची प्रक्रिया झाली होती. मात्र, ही परीक्षा महापोर्टलच्या माध्यमातून झाल्याने त्याबद्दल बीड जिल्ह्यातून तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. दरम्यान, मराठा आरक्षणाला 9 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाली. त्यामुळे उत्तीर्ण उमेदवारांची नियुक्‍ती रखडली. त्यावर आता महसूल व वन विभागाने निर्णय घेतला असून सहसचिव डॉ. संतोष भोसले यांनी आदेश काढून 'एसईबीसी' वगळून अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्याचे आदेश काढले.

ठळक बाबी...

• मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर रखडली होती तलाठ्यांची नियुक्‍ती
• 2019 मध्ये सहा जिल्ह्यांमधील तलाठी भरती रखडली होती
• 'एसईबीसी' संवर्गातील पदे वगळता अन्य प्रवर्गातील निवड झालेल्यांना मिळणार नियुक्‍ती
• महसूल व वन विभागाचे सहसचिव डॉ. संतोष भोसले यांनी आज काढले आदेश
• सहसचिवांनी पाठविले सातारा, औरंगाबाद, सोलापूर, धुळे, नांदेड, बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी अंतरिम आदेश विचारात घेता उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर बीड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्याच्या महसूल व वन विभागाने काढले. त्यात 'एसईबीसी' प्रवर्ग वगळून अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना तत्काळ नियुक्‍ती देण्याची कार्यवाही करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी, सातारा, औरंगाबाद, बीड, सोलापूर, धुळे व नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागविले होते. महसूल व वन विभागाने काढलेल्या आजच्या (ता. 2) आदेशानुसार रखडलेली तलाठ्यांची नियुक्‍ती मार्गी लागणार आहे. मात्र, त्यातून 'एसईबीसी' प्रवर्गातून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना 'वेट ऍण्ड वॉच' करावे लागणार आहे. दरम्यान, मेडिकल, गृह विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील 50 टक्‍के रिक्‍त पदांची भरती करण्यासंदर्भातील पत्र सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधितांना दिले आहे. तर आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यापूर्वी काही विभागांनी केलेली पदभरतीही रखडली आहे. त्याबाबत आणखी निर्णय झाला नसल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत.