मुंबई : राज्यातील वीज ग्राहकांना जून महिन्यात भरमसाट वीजबिल आल्याने राजकीय पक्ष आणि नागरिकांकडून त्याला तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे ऊर्जा विभागाने गतवर्षीच्या वीजबिलाच्या रकमेनुसार बिल घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. या प्रस्तावानुसार, घरगुती वीजबिल ग्राहकांना देण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

देशभरातली इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

लॉकडाउनच्या कालावधीत वीज कंपन्यांनी वीज मीटरचे रीडिंग घेतले नाही. एप्रिल, मे महिन्यात ग्राहकांना सरासरी वीजबिल देण्यात आले. यामुळे जून महिन्यात ग्राहकांना अधिक रकमेची बिले आल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी ऊर्जा विभागाने समिती गठित केली होती. समितीच्या प्रस्तावानुसार, राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांचा या वर्षीच्या एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यातील वीजवापर आणि याच महिन्यांसाठी 2019 मध्ये केलेल्या वीजवापराची तुलना केली जाणार आहे. 2019 मध्ये जेवढा वीजवापर केला असेल, तेवढ्याच वापराचे या वर्षीच्या एप्रिल, मे, जून महिन्यात वीजबिल ग्राहकांना भरायचे आहे. त्यावरील वीज वापराचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. तसेच 100 युनिटपर्यंतच्या वीज वापरातील तफावत राज्य सरकार पूर्णपणे भरणार आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात 80 युनिट वीज वापरली असेल आणि यावर्षी 100 युनिट वीजवापराचे बिल आले असेल, तर तुम्हाला 80 युनिटचेच बिल भरायचे आहे. फरकाच्या 20 युनिटचे बिल राज्य सरकार भरणार आहे. ज्या ग्राहकांनी यापूर्वी वीजबिल भरलेले आहे, अशा ग्राहकांच्या पुढील बिलातून ही रक्कम वजा केली जाणार आहे. हा निर्णय केवळ घरगुती वीज ग्राहकांसाठी असेल, तर व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी हा निर्णय लागू नसेल, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अतिरिक्त भार सरकार उचलणार
घरगुती ग्राहकांचा वीजवापर 101 ते 300 युनिटपर्यंत असेल, तर फरकाच्या वीजवापराचा 50 टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे. वीजवापर 301 ते 500 युनिटपर्यंत असेल, तर फरकाच्या वीजवापराचा 25 टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे. अशा पद्धतीने राज्यातील सर्व वीज कंपन्यांच्या ग्राहकांना राज्य सरकारकडून दिलासा देण्यात येणार असल्याचे समजते.