मुंबई - अनुत्तीर्णांचे प्रमाण तीन वर्षांत पाच टक्‍क्‍यांवर आणण्याचे आणि टप्प्याटप्प्याने ते कमी करण्याचे उद्दिष्ट शिक्षण विभागाने ठेवले आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून नववीत अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी "जलदगतीने शिक्षण' ही पद्धत राबवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने शनिवारी घेतला. 

नववीत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 2013-14 मध्ये दोन लाख 54 होती. 2014-15 मध्ये ती दोन लाख 40 हजारांवर आली. 2015-16 मध्ये एक लाख 54 हजार इतकी खाली आली. हे प्रमाण आणखी कमी करण्यासाठी "जलदगतीने शिक्षण' ही पद्धत राबवली जाणार आहे. तीन वर्षांत यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. बऱ्याचदा नववीत अनुत्तीर्ण झाल्यावर विद्यार्थी शाळा सोडतो. त्यामुळे या मुलांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे शिक्षण विभागाने ठरवले आहे. शिक्षण पद्धतीत बदल केला तर अशा मुलांच्या गळतीचे प्रमाण कमी होऊ शकेल, असे शिक्षण विभागाला वाटते. त्यामुळे या नव्या पद्धतीनुसार नववीत अनुत्तीर्ण होण्याची शक्‍यता असलेल्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्यांना पाठ्यपुस्तकातील विविध संकल्पना वेगळ्या पद्धतीने शिकवण्यासाठी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन, शैक्षणिक व्हिडिओ आदींच्या मदतीने समजावण्यात येईल. त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल. 

नववीत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, विज्ञान आणि गणित कठीण वाटत असल्याने हे विषय विद्यार्थीभिमुख करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाईल. हे विषय सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितले जातील. याशिवाय वर्गखोल्याही डिजिटल करण्यास शाळांना सांगण्यात येणार आहे. 

दहावीचा निकाल फुगवण्यासाठी अनेक शाळा नववीला विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने अनुत्तीर्ण करतात, अशी तक्रार अनेक वर्षे केली जात आहे. आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण करता येत नसल्याने विद्यार्थी कच्चे राहतात आणि नववीला मोठ्या संख्येने अनुत्तीर्ण होतात, असे कारण त्यावर दिले जाते. काही शाळांनी तर या अनुत्तीर्ण मुलांचाही धंदा सुरू केल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. नववी अनुत्तीर्ण मुलांकडून दहावीच्या परीक्षेला खासगीरीत्या बसण्यासाठी अर्ज करताना अवाच्या सवा पैसे उकळले जातात. महिना अडीच-तीन हजारांचे शुल्क आकारून शाळेतच शिकवले जाते. अशा वेगवेगळ्या मार्गांनी या विद्यार्थ्यांची आर्थिक लुबाडणूक काही शाळा करत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे ज्या शाळांत नववीला 50 टक्के विद्यार्थीही उत्तीर्ण होत नसतील, अशा शाळांच्या गुणवत्तेच्या दर्जाविषयी प्रश्‍नच आहे. म्हणून आम्ही शाळेचा निकाल कमी लागण्यामागची कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे शिक्षण निरीक्षक बी. बी. चव्हाण यांनी सांगितले. 

या शाळांच्या कमी निकालामागची कारणे जाणून घेऊन त्यानुसार मदत करता येईल का, असा विचार त्यामागे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

शाळांची चलाखी उघड 
गुणवत्ता घसरण्यामागे शाळांचे मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे होणारे दुर्लक्षही कारणीभूत आहे, पण आपल्याकडे शाळांचे यश हे केवळ दहावीच्या निकालावर ठरते. त्यामुळे दरवर्षी दहावीला कमी निकाल लागलेल्या शाळांवर कारवाईचे संकेत राज्य सरकार देते; परंतु नववीलाच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने अनुत्तीर्ण होत असतील तर ती बाब आतापर्यंत गंभीरपणे घेतली जात नव्हती. त्यात 100 टक्के निकाल लावण्याच्या देखाव्यासाठी नववीलाच साधारण कच्च्या विद्यार्थ्यांना मागे ठेवण्याची चलाखी काही शाळा करू लागल्या आहेत. अशा शाळा आता सरकारच्या नजरेत आल्याने त्यांची ही चलाखी कितपत चालेल, हा प्रश्‍नच आहे. 

असे केले जातील प्रयत्न 
या नव्या पद्धतीनुसार नववीत अनुत्तीर्ण होण्याची शक्‍यता असलेल्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्यांना पाठ्यपुस्तकातील विविध संकल्पना वेगळ्या पद्धतीने शिकवण्यासाठी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन, शैक्षणिक व्हिडिओ आदींच्या मदतीने समजावण्यात येईल. त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल. नववीत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, विज्ञान आणि गणित कठीण वाटत असल्याने हे विषय विद्यार्थीभिमुख करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाईल. हे विषय सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितले जातील. याशिवाय वर्गखोल्याही डिजिटल करण्यास शाळांना सांगण्यात येणार आहे.