पुणे - कोरोनामुळे लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे राज्यातील विविध न्यायालयांचे कामकाज थंडावले होते. मात्र, या परिस्थितीतही येथील कौटुंबिक न्यायालयाने गेल्यावर्षी तब्बल २२०१ खटले निकाली काढले आहेत. दरम्यान, २०२० मध्ये न्यायालयात २७५५ प्रकरणे दाखल झाली होती.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

निकाली व दाखल झालेल्या दाव्यांत विवादित घटस्फोटाचे खटले, पोटगीचे दावे, मुलांचा ताबा मिळण्याचा अर्ज, पती-पत्नीच्या मालमत्तेविषयीचे खटले, परस्पर संमतीने घटस्फोट, विवाह संबंधाची पुनर्स्थापना आणि विवाह रद्दबातल ठरवण्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. कौटुंबिक न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात महापालिकाहद्दीत नव्याने समाविष्ट केलेल्या ११ गावांचाही समावेश झालेला आहे.

'MH-12'चा डंका; आनंदी राहण्यात पुणेकर देशात बाराव्या स्थानी; तर राज्यात एक नंबर!

त्यामुळे जिल्हा न्यायालयातून जवळपास ५५० खटले कौटुंबिक न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. तसेच, या गावांच्या हद्दीतील नवीन खटले आता कौटुंबिक न्यायालयामध्ये दाखल होत आहेत. त्यामुळे खटल्यांची संख्या वाढलेली आहे.

वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे आर्थिक संकट निर्माण

चार न्यायाधीशांची आवश्‍यकता 
सध्या कौटुंबिक न्यायालयात साडेसहा हजारांपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी आणखी चार न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी वकील संघटनेने केली आहे. न्यायालयामध्ये दाखल पूर्व खटल्याचे समुपदेशन केंद्र सुरू असून त्यामध्ये सहा समुपदेशक कार्यरत आहेत. त्यामुळे खटले दाखल होण्यापूर्वीच पक्षकारांचे समुपदेशन करून त्यांचे खटले टाळले जात आहे.

Edited By - Prashant Patil