सोलापूर : महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जदारांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. अजूनही काही शेतकऱ्यांना (Farmers) त्याचा लाभ मिळाला नसून त्यांच्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव सहकार विभागाने वित्त विभागाकडे केली आहे. दुसरीकडे अवकाळी, अतिवृष्टीने (Heavy Rains) बाधित 46 लाख शेतकऱ्यांची 25 टक्‍के (अंदाजित 1400 कोटी) भरपाईची रक्कम देण्याचाही प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाने दिला आहे. (Farmers affected by heavy rains will get relief in January)

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी दिली. राज्यातील सत्ता बदल झाल्यानंतर कॉंग्रेस (Congress), शिवसेना (Shiv Sena) व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या (NCP) महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनापूर्वी (Covid-19) बहुतेक शेतकऱ्यांना लाभही मिळाला, परंतु कोरोनाच्या संकटामुळे कर्जमाफी मागे पडली. आता हिवाळी अधिवेशनात त्यासंदर्भातील निधीची तरतूद केली जाणार आहे. मागील महिन्यात संबंधित शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करून घेण्यात आले आहे. सहकार विभागाने (Department of Co-operation) त्यानुसार वित्त विभागाला (Department of Finance) प्रस्तावही दिला आहे. तर अतिवृष्टी, अवकाळी व कोरोना या संकटांशी दोन हात करून उदरनिर्वाह भागविणाऱ्या बळिराजाला दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी आणि अतिवृष्टीच्या भरपाईतील राहिलेली 25 टक्‍क्‍यांची मदत देऊन दिलासा दिला जाणार आहे. अतिवृष्टीची भरपाई देताना राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने राज्य सरकारने (Maharashtra State Government) पहिल्या टप्प्यात भरपाईतील 75 टक्‍के रक्‍कम वितरीत केली होती. आता उर्वरित 25 टक्‍के रक्‍कम पुढील टप्प्यात दिली जाणार आहे.

राज्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात भरपाईतील 75 टक्‍के रक्‍कम वितरीत केली आहे. उर्वरित 25 टक्‍के रक्‍कम देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठविला आहे.

- संजय धारूरकर (Sanjay Dharurkar), उपसचिव, मदत व पुनर्वसन

जानेवारीत मिळणार भरपाई

राज्यातील 14 जिल्ह्यांमधील 46 लाख 56 हजार 866 शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा फटका सोसावा लागला. जुलै ते सप्टेंबर या काळात राज्यभर अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. भरपाईतील 75 टक्‍के रक्‍कम राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली. आता उर्वरित एक हजार 400 कोटींची (25 टक्के) भरपाई दिली जाणार आहे. जानेवारी 2022 च्या पहिल्या आठवड्यात ही रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, यादृष्टीने नियोजन सुरू असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.