तात्या लांडगे

सोलापूर : १ मार्च ते १० जून या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांची एक लाख हेक्टरवरील पिकांचे अवकाळी व मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे नुकसान झाल्याची प्राथमिक नोंद कृषी विभागाकडे झाली आहे. काही जिल्ह्यांनी जुन्या व नव्या दराप्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. त्यामुळे पेचात सापडलेल्या कृषी विभागाने बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई नेमकी कोणत्या निर्णयानुसार द्यायची, याचे सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. निकषांतील बदलांमुळे मार्च ते मे महिन्यातील बाधित शेतकऱ्यांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही.

राज्यातील सोलापूर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नगर, नाशिक, बुलढाणा, अमरावती, नंदुरबार, जालना, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर अशा १९ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे अवकाळी व मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे नुकसान झाले आहे. पाऊस पडून नुकसान झाल्यानंतर काही दिवस पंचनामेच झाले नव्हते. शेतात गुडघाभर पाणी, चिखलामुळेही पंचनामे करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. दरम्यान, मार्चमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही. दुसरीकडे काही जिल्ह्यांनी पंचनामे करून मदतीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत, पण त्यात दोन हेक्टरपर्यंत जुन्या शासन निर्णयानुसार मदत मागण्यात आली आहे. कारण, ३० मे रोजी सरकारने बाधित शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंतच भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार जिरायती जमिनीसाठी हेक्टरी साडेआठ हजार, बागायती जमिनीसाठी हेक्टरी १७ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी २२ हजार ५०० रुपयांचीच मदत अपेक्षित आहे. या शासन निर्णयापूर्वी बाधित क्षेत्राची मर्यादा तीन हेक्टरपर्यंत होती आणि त्यानुसार जिरायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी १३ हजार ६००, बागायतीसाठी २७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार रुपयांची मदत अपेक्षित होती. मात्र, आता शासन निर्णयातील बदलामुळे कृषी विभागाचे अधिकारी देखील पेचात सापडले असून जिल्हास्तरावरही संभ्रम कायम आहे. कारण, खरीप २०२६ च्या हंगापासून हा निर्णय लागू राहील, असे त्या शासन निर्णयात नमूद आहे.

महिनानिहाय नुकसान (हेक्टरमध्ये)

• महिना बाधित क्षेत्र

• मार्च ४७००

• एप्रिल ६२००

• मे ७७,३००

• १० जूनपर्यंत २००

• एकूण ८८,४०० हेक्टर

आता ‘ई-पीक पहाणी’वर नोंद असलेल्यांनाच भरपाई

बाधित शेतकऱ्यांनी महा-ई सेवा केंद्रात जाऊन ज्या बॅंक खात्यात नुकसान भरपाई जमा होणार आहे, त्याची ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. दुसरीकडे, यापुढे कृषी विभागाच्या ई-पीक पहाणी ॲपवर शेतकऱ्यांच्या ज्या पिकांची नोंद आहे, तीच ग्राह्य धरली जाणार आहे. सातबारा उताऱ्यावर व ई-पीक पहाणी ॲपवरील पिकांची नोंद एकच असेल तरच शेतकऱ्यास भरपाई किंवा पीकविमा मिळणार आहे. ‘ई-पीक पहाणी’वर नोंद वेगळ्या पिकांची आणि प्रत्यक्षात भरपाई मागताना वेगळेच पीक दाखविले असल्यास तो शेतकरी अपात्र ठरणार आहे.