मुंबई - ग्रामीण भागात अर्थव्यवस्थेचा कणा व शेतकऱ्यांची सर्वाधिक खाती असलेल्या जिल्हा सहकारी बॅंकांत जुन्या नोटा जमा करण्यास बंदी केल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या नोटाबंदीच्या निर्णयाने जिल्हा बॅंकांतील सर्वच व्यवहार ठप्प झाले असून, संचालकांनी या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. मंगळवारी मुंबईत जिल्हा बॅंकांच्या अध्यक्षांची यासाठी बैठक झाली. 

जिल्हा सहकारी बॅंका म्हणजे सामान्य नागरिक, अल्पमुदतीचे कर्जधारक व शेतकरी यांच्या सर्वाधिक ठेवी व खाती असलेल्या बॅंका आहेत. अनेक शेतकरी व सामान्य नागरिकांची केवळ जिल्हा बॅंकेत खाती आहेत. त्यामुळे, स्वत:कडील जुन्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा जमा करण्यासाठी यांच्याकडे जिल्हा बॅंक हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे, रिझर्व्ह बॅंकेचा हा निर्णय त्यांच्यावर अन्याय करणारा असल्याचे जिल्हा बॅंक अध्यक्षांचे मत आहे. राज्यातले सुमारे 50 टक्‍के नागरिक थेट जिल्हा सहकारी बॅंकांशी जोडलेले आहेत. 

केंद्र सरकारने नोटाबंदीची पहिली अधिसूचना काढली त्या वेळी जिल्हा सहकारी बॅंकांचा समावेश त्यामध्ये नव्हता. मात्र, सुधारित अधिसूचनेत सर्व जिल्हा सहकारी बॅंकांचा नोटबंदीत समावेश केल्याने कामकाज ठप्प पडले आहे. सहकारी बॅंकांसोबत रिझर्व्ह बॅंक दुजाभाव करत असल्याचा आरोप मुंबई जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष व आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केला. 

दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा केली असून, मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दूरध्वनीवरून यासंबंधी कळविले आहे. राज्यात जिल्हा सहकारी बॅंकाशी निगडित कोट्यवधी खातेधारक असल्याने त्यांच्यावर हा अन्याय असून, हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची विनंती रिझर्व्ह बॅंकेला करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.