नागपूर : शेतकऱयांच्या उत्पादक कंपन्या, साखर कारखाने व सहकारी संस्था यांना भाडेतत्त्वावर यंत्र व अवजार बॅंक स्थापन केल्यास त्यांना कमाल 40 टक्के अनुदान देता येईल. मात्र शेतकऱयांनी वैयक्तिक ऊस तोडणी यंत्र घेतल्यास, योजना नसल्याने त्यांना अनुदान देता येणार नसल्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना स्पष्ट केले. राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱयांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देण्यात यावे, अशी विनंती केंद्र सरकारकडे गेल्या महिन्यात केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

बबनराव शिंदे, राजेश टोपे, राधाकृष्ण विखे पाटील, अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील आदींनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. ऊस तोडणी मजुरांच्या कमतरतेमुळे शेतकऱयांनी तोडणी यंत्रे घेतली. मात्र सरकारने जूनमध्ये अनुदान रद्द केल्यास सांगितल्याचे त्या शेतकऱयांचे नुकसान झाले. त्या शेतकऱयांनी अर्ज केले असून, त्यांना अनुदान देण्याची मागणी त्यांनी केली. 

देशमुख म्हणाले, ‘‘गेल्या सात वर्षांत ऊस तोडणी यंत्र खरेदी केलेल्यांना 297 लाभार्थींना 76 कोटी रुपये दिले. मात्र केंद्राच्या नवीन मार्गदर्शक सुचनेनुसार वैयक्तिक शेतकऱयांना तोडणी यंत्रासाठी अनुदानाला परवानगी दिली नाही. माझ्याकडे तीनशे अर्ज आले. मात्र नसलेल्या योजनेसाठी अनुदान कसे देता येईल. कारखान्यांनी अवजार बॅंक तयार करावी. ‘‘

शेतकऱयांनी देण्यात येणाऱया एफआरपीमधून दहा रुपये घेण्याची पवार सुचना यांची सुचना सहकार मंत्र्यांनी नाकारली. ते म्हणाले, की एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा जादा रक्कम देणाऱया कारखान्यांनी त्यातील दहा रुपये अवजारासाठी राखून ठेवावेत.