मुंबई : विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चला सुरु झालं. नेहमीप्रमाणे हे अधिवेशन देखील वादळी ठरलं आहे. अधिवेशनापूर्वीपासूनच राज्य सरकार आणि विरोधीपक्षामधील वादाचे पडसाद या अधिवेशनात देखील दिसून आले. राज्याचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या काही मुद्यांमुळे महाविकास आघाडीला चांगलाच हादरा बसल्याचं दिसून आलं. गिरीष महाजन यांना अडकवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्या माध्यमातून गिरीष महाजन यांना अडकवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला होता. यावेळी फडणवीसांनी पुराव्यादाखल पेन ड्राईव्ह सभागगृहात सादर केला. त्या पेन ड्राईव्ह बॉम्बसोबतच सध्या एफबीआयची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी या अधिवेशनात दोन प्रकरणात पेन ड्राईव्ह सादर केले. यातील प्रवीण चव्हाण प्रकरणात तर त्यांनी थेट १२५ तासांचं रेकॉर्डींग सादर केलं. तसंच वक्फ बोर्डावर नवाब मलिकांनी दाऊदची माणसं घेतल्याचा देखील आरोप फडणवीसांनी केला. यासाठीही त्यांनी पुराव्यासाठी पेन ड्राईव्ह सादर केला. त्यांच्या या आरोपांना उत्तर देताना गृहमंत्री वळसे पाटलांनी देखील मिश्किल टीका केली. ते म्हणाले, फडणवीसांनी यापूर्वीही मुख्यमंत्री असताना राज ठाकरेंना जलयुक्त शिवारचा पेन ड्राईव्ह दिला होता, मागच्या अधिवेशनात आपण एक ६.५ चा पेन ड्राईव्ह दिला होता, त्यानंतर मागच्या अधिवेशनात देखील एक पेन ड्राईव्ह दिला, प्रवीण चव्हाण प्रकरणात एक पेन ड्राईव्ह दिला, त्यानंतर आज पुन्हा एक पेन ड्राईव्ह दिला...फडणवीसांनी डिटेक्टीव्ह एजन्सी तयार केली की काय? असा मिश्किल सवाल वळसे पाटलांनी उपस्थित केला होता.

सभागृहाचं कामकाज संपल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी जेव्हा माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, गृहमंत्र्यांना सांगा की, मी एफबीआय काढलंय...फडणवीस ब्युरो ऑफ इनव्हेस्चीगेशन. विरोधीपक्षाचं हे कामच आहे. शोषित, पिडित लोक विरोधी पक्षांकडं असे पुरावे आणून देत असतात. अजून पुरावे आमच्याकडे आहेत असं फडणवीस म्हणाले. त्यानंतर आता राज्यात फडणवीस ब्युरो ऑफ इनव्हेस्टीगेशनची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु आहे.