मुंबई - सामान्य कुटुंबात अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण घेऊन खडतर अशी राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील ३६ महिला उमेदवारांची सध्या मंत्रालय ते न्यायालय अशी फरपट सुरू आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेल्या एका मनमानी नियमाचा तडाखा या महिला उमेदवारांना बसला असल्याने फौजदार परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही त्यांना या पदापासून वंचित रहावे लागले आहे. सलग सात महिने संघर्ष केल्यानंतरही प्रशासनाला जाग येत नसल्याने या महिला उमेदवारांनी आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ येऊन ठेपली आता संसदेच्या वेशीवर 

समांतर आरक्षणाबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या निकषात बदल करणारा एक आदेश १९ डिसेंबर २०१८ रोजी काढला. यामधे, खुल्या प्रवर्गात इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार सहभागी करण्याचा हे परिपत्रक जाहीर केले. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी १९ डिसेंबर २०१८ नंतर होणाऱ्या सर्व परीक्षांसाठी लागू करण्याचे स्पष्ट केले. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागातील काही सरकारी बाबूंनी १९ डिसेंबर २०१८ पूर्वी घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षांसाठीदेखील हा नियम लागू केला.

''भारत आता मुस्लिमांचा देश राहिलेला नाही''

१९ डिसेंबर २०१८ चा नियम अन्यायकारक असून, सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेली ही मनमानी आहे. अत्यंत विपरीत आर्थिक व कौटुंबिक परिस्थितीत आम्ही स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालो. या नियमाने आमचा हक्‍क हिरावला आहे. 
- सारिका भोसले, कोल्हापूर