मुंबई - सरकारच्या निर्णयाचा व धोरणांचा अभ्यास करून ते प्रभावीपणे मांडताना तिन्ही पक्षांच्या आमदार व नेत्यांनी एकोप्याने विरोधकांचा सामना करावा, असा निर्धार आज महाविकास आघाडी सरकारच्या संयुक्‍त बैठकीत व्यक्‍त करण्यात आला. विधान भवनात आज शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांची संयुक्‍त बैठक पार पडली. या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आमदारांना मार्गदर्शन केले.

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

सध्या सीसीए, एनआरसी व एनपीआरच्या मुद्द्यावरून ़ महाविकास आघाडीत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रश्‍नावर अकारण आक्रमक होण्याचा विरोधकांचा मानस आहे. मात्र, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी व आमदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत वादग्रस्त वक्‍तव्ये टाळावीत. जे राष्ट्रीय मुद्दे ‌आहेत त्यावर तिन्ही पक्षांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांमधे चर्चा होत असतात. राज्य विधिमंडळात त्यावर चर्चा करण्याची आवश्‍यकता नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि बाळासाहेब थोरात यांनी आमदारांसमोर स्पष्ट केले.  प्रत्येक पक्षाची विचारधारा वेगळी असल्याने त्यांना ती सांभाळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, सरकार या विचारधारांवर एकत्र आले नसून किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र आले आहे. त्यामुळे जाहीरनाम्यातील बाबींवरच तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी व आमदारांनी लक्ष केंद्रित करावे, असे ठाकरे यांनी सांगितले. राष्ट्रीय प्रश्‍नांसदर्भात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा केली असून, यापुढेही तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांसोबत अशा विषयांवर चर्चा करू, असे ठाकरे म्हणाले.

'भाजप नेत्यांना पायऱ्यांवर पाहून आमचे दिवस आठवले, ओरडून घसा कोरडा व्हायचा'

भाजपचे आमदार आक्रमक
भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी सोमवारी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आक्रमक होत सरकारविरोधात दोन्ही सभागृहांत गदारोळ केल्याने दिवसभराचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. 

शेतकरी कर्जमाफी आणि महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांबाबत विरोधी आमदारांनी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह महाविकास आघाडी सरकारने एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. सत्ता स्थापन करताना या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी अनेक आश्‍वासने दिली. मात्र, अद्याप एकाही आश्‍वासनाची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे या सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला. विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्याबरोबरच फडणवीस यांनी स्थगन प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित करत, शेतकरी कर्जमाफीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. यामुळे भाजपचे सर्व आमदार आक्रमक घोषणाबाजी करत अध्यक्षांच्या आसनासमोर जमा झाले. 

अधिवेशन सुरू  होण्यापूर्वी विरोधकांनी निषेधाचे फलक हातात घेऊन विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसून आंदोलन केले.विधान परिषदेतही याच विषयावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी शेतकरी कर्जमाफीवर स्थगन प्रस्ताव मांडण्यचा प्रयत्न केला.

शेतकऱ्यांना २५ हजार ते ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देऊ, असे महाविकास आघाडी सरकारने सांगितले होते. मात्र, यातील एक नवा पैसा अद्याप त्यांना मिळालेला नाही. महिला अत्याचारांत वाढ झाली आहे. याबाबत सरकारची संवेदनशीलता दिसत नाही.
- देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री