मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत बेरीज करून पुन्हा तेवढ्याच संख्याबळाने सत्तेत येण्याचे गणित मांडणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने शिंदे-फडणवीस सरकारमध्येही ‘फायद्या’च्याच आमदारांना मंत्रिपद देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भाजपच्या ‘मिशन ४५’साठी राजकीय ताकद देण्याची क्षमता असलेल्या आमदारांनाच मंत्रिपदाची शपथ मिळणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

भाजप, शिवसेनेच्या (शिंदे गट) संभाव्य मंत्र्यांच्या नावावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शह हेच मोहोर उमटविणार आहेत. अर्थात, मंत्रिपदासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे तगादा लावलेल्या काही आमदारांची अडचण होऊ शकते.

शिंदे-फडणवीस सरकारला या महिनाअखेरीला एक वर्ष पूर्ण होणार असल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांची भेट घेतली. त्यात सरकारमधील भाजप-शिवसेनेच्या वाटाघाटींवर सविस्तर चर्चा झाल्याचे शिंदे, फडणवीस यांनी सांगितले.

भाजपसाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणुकीचे समीकरण शहा यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेत जुळविण्यावर एकमत झाल्याचे दिसत आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या २०२४ च्या निवडणुकीत

भाजपने राज्यातील ४८ पैकी ४५ जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु महाविकास आघाडीचे आव्हान असल्याने भाजपला ‘मिशन ४५’ फत्ते करण्यात अडचणी येण्याची चिन्हे आहेत. त्यावर मात करीत सर्वाधिक जागांवर डोळा ठेवलेल्या भाजपचा शिवसेनेच्या (शिंदे गटाची) साथ घेण्याची

भूमिका आहे. त्यातून या सरकारमध्ये राजकीयदृष्ट्या फायद्याचेच मंत्री करण्याची अट शाह यांनी शिंदे, फडणवीस यांनी घातली आहे. भाजपच्या नव्या पवित्र्यामुळे स्वपक्ष आणि शिंदे समर्थक इच्छुक आमदार धास्तावले आहेत.

सरकारचा दमछाक होणार

नव्या मंत्र्यांना सामावून घेताना, शिंदे-फडणवीस यांची दमछाक होणार असल्याचे दिसत आहे. शिवसेनेच्या वर्धापनदिनाआधी म्हणजे १९ जूनपर्यंत दुसऱ्या टप्प्यातील शपथविधी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारावर आतापर्यंत दहा वेळा चर्चा झाल्या; तरी या नव्या मुहूर्तावर विस्तार होणार का, असा प्रश्‍न आहे.