मुंबई  - सरकार प्रगतीचा दावा करीत असले, तरी भारतातील वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे जागतिक भूक निर्देशांकाच्या (ग्लोबल हंगर इंडेक्‍स) अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार जगातील भूकबळींच्या 119 देशांत भारत 103 व्या क्रमांकावर असून, शेजारील देशांत आपल्यापेक्षा समाधानकारक परिस्थिती आहे. तसेच, जागतिक बॅंक अभ्यास गटाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात दारिद्य्र वाढल्याचे दिसून आले असतानाच "ऑक्‍सफॅम'च्या अहवालात देशात मूठभर लोकांकडेच संपत्ती एकवटल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकार प्रगत देशाचा टेंभा मिरवत असले, तरी देशात आणि महाराष्ट्रात भयावह स्थिती असल्याचे आंतरराष्ट्रीय आकडेवारीवरून दिसून येते. 

जागतिक बॅंकेच्या अभ्यास गटाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार विकास आणि विषमता याबाबत महाराष्ट्र 2005 नंतर झपाट्याने विकासाच्या दिशेने जात होता. त्या वेळी देशाच्या तुलनेत राज्यातील दरिद्य्र कमी होत असल्याचे दिसून आले होते. 2013-14 नंतर  आदिवासी जिल्हे आणि मराठवाड्यातील परभणी, बीड, हिंगोली या जिल्ह्यांत दारिद्य्राचे प्रमाण वाढत गेले. देशातील दारिद्य्राचे सरासरी प्रमाण 22 टक्के असताना महाराष्ट्रातील हेच प्रमाण 17 टक्के आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रापेक्षा राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील दारिद्य्र रेषेखालील लोकांचे प्रमाण कमी आहे. 

आज मूठभर लोकांच्या हातात संपत्ती केंद्रित होत असून, बहुसंख्य जनता दारिद्य्राच्या खाईत लोटली जात आहे. एकट्या मुंबईत 2700 लोकांकडे 60 कोटींच्या पेक्षा जास्त संपत्ती आहे. भारत हा सर्वाधिक गरीब आणि मोजक्‍या श्रीमंतांचा देश ठरला आहे. 2018 मध्ये देशातील केवळ एक टक्का लोकांकडे संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे. सध्या 73 टक्के संपत्ती श्रीमंतांकडे, तर उर्वरित गरीब जनतेकडे आहे. गेल्या वर्षी श्रीमंतांच्या संपत्तीचे प्रमाण 58 टक्के होते, म्हणजे एका वर्षात ती 15 टक्‍क्‍यांनी वाढली असून 50 टक्के गरिबांकडे देशातील फक्‍त एक टक्का संपत्ती आहे. 

जागतिक भूक निर्देशांक 
ग्लोबल हंगर इंडेक्‍सच्या अहवालानुसार भारताचे भूकबळींचे प्रमाण दक्षिण आशियातील शेजारी देशांपेक्षा वाढले आहे. जगातील 119 गरीब देशांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी भारताचा 100 वा क्रमांक होता आणि आता 103 वा आहे. विशेष म्हणजे यूपीएचे सरकार असताना भारत 83 व्या क्रमांकावर होता. 

2018 च्या अहवालानुसार क्रमांक 
भारत - 103 
चीन - 25 
बांगलादेश - 86 
पाकिस्तान - 106 
अफगाणिस्तान - 111 
इंडोनेशिया - 73 
नेपाळ - 72 
इराक - 75, 
म्यानमार - 68 
श्रीलंका - 67 
थायलंड - 44