सोलापूर : राज्यातील तीन हजार ४२७ विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांना २० टक्क्यांचा अनुदानाचा टप्पा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे ६३ हजार १८० शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न दूर होणार आहे. २८ मार्चपासून संबंधित शाळांना वाढीव अनुदानाचे आदेश दिले जाणार आहेत. त्यात १५ हजार ५७१ तुकड्यांचा समावेश आहे.

तरुण वयात शिक्षक म्हणून नोकरीला लागल्यानंतर शाळेतील मुलांना शिकवता शिकवता सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर काही शिक्षक आले, पण २० टक्क्यांच्या अनुदानाचा टप्पा मिळाला नव्हता. त्यामुळे विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील त्या सर्वच शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी त्यांची दखल घेत त्यांना अनुदानाचा टप्पा देण्याची ग्वाही दिली आणि काही दिवसांतच शासन निर्णय काढला. पण, आता अनुदान दिल्यानंतर २०२२-२३ ची संचमान्यता केली जाईल. त्यावेळी आधारकार्ड असलेल्या आणि ‘सरल’ पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांचीच पटसंख्या ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यानुसार वाढीव नवीन शिक्षक पदांना मान्यता मिळणार आहे.

सरकारच्या निर्णयानुसार...

• वाढीव अनुदानातील शाळा

• ३,४२७

• अनुदान वाढणाऱ्या तुकड्या

• १५,५७१

• ‘त्या’ शाळा-तुकड्यांवरील शिक्षक

• ६३,१८०

• शाळांना मिळणारे दरवर्षीचे अनुदान

• ११६०.८८ कोटी

ठळक बाबी...

• विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के वाढीव टप्पा देण्याचा निर्णय

• प्रस्तावातील त्रुटींची दुरुस्ती केलेल्या १३५ शाळा व ६६९ तुकड्यांना दरवर्षी (१०० टक्के होईपर्यंत) ५०.०९ कोटींचे अनुदान

• त्रुटींची पूर्तता केलेल्या २८४ शाळा व ७५८ तुकड्यांना २० टक्क्यावरून ४० टक्के (दरवर्षी ५५.५१ कोटी) अनुदान

• २० टक्क्यांवरील २२८ शाळा व दोन हजार ६५० तुकड्यांना दरवर्षी २५०.१३ कोटींचे अनुदान (४० टक्के)

• ४० टक्क्यांवरून ६० टक्के अनुदानावर आलेल्या २००९ शाळा तर चार हजार १११ तुकड्यांना दरवर्षी मिळणार ३७५.८४ कोटी रुपये

• दहा वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेतील ७७१ शाळा व सात हजार ३८३ तुकड्यांना सरसकट २० टक्के (दरवर्षी ४२९.३१ कोटी) अनुदान

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या हाती अंतिम निर्णय

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अनुदानाचा वाढीव टप्प्यास पात्र ठरलेल्या शाळांचे प्रस्ताव मागवून घेतले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील ‘माध्यमिक’च्या २२ शाळा व १३२ तुकड्यांना आणि खासगी ‘प्राथमिक’च्या १० शाळा व २५ तुकड्यांना पहिल्यांदाच २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. तर ‘माध्यमिक’च्या २१४ शाळा तर ‘प्राथमिक’च्या ४१ शाळांना ४० आणि ६० टक्के अनुदानाचा टप्पा मिळणार आहे. संबंधित शाळांना शिक्षणाधिकारीच अनुदान मंजूर झाल्याचा आदेश देणार आहेत. दुसरे पत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून वेतन अधीक्षकांना पाठवले जाणार असून त्यानंतर शिक्षकांना दरमहा वाढीव वेतन मिळणार आहे.