मुंबई - विधानसभा अध्यक्षपदाचा पेच राज्यात निर्माण झालं आहे. हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) हे मुख्यमंत्र्यांच्या (CM Uddhav Thackeray) अनुपस्थितीत आणि अध्यक्षाच्या निवडीशिवाय पार पडलं. यावरून राज्यपाल (Governer) आणि राज्य सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण झाला आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेपासून हा संघर्ष दिसत असून आता मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्रावर राज्यपाल भगसिंह कोश्यारी (Bhagat singh koshyari) यांनी उत्तर दिलं आहे. यात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्राचा मजकूर हा धमकीवजा असल्याचं म्हटलं आहे.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातली भाषा ही वेदनादायी आणि माझ्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करणारी असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच मी घटनेचं संरक्षण करण्याची मी शपथ घेतली आहे, त्याला मी बांधिल आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी सरकारने राबवलेली प्रक्रिया प्रथम दर्शनी घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे मी परवानगी देऊ शकत नव्हतो असंही स्पष्ट केलं.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी तुम्ही ११ महिन्यांचा वेळ लावलात. ६ आणि ७ नियमात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. हे बदल दिर्घकालीन प्रभाव टाकणार असणारे असल्याने ते कायदेशीर तपासणे आवश्यक होते. विधीमंडळाला असेलेल्या विषेश अधिकारावर मी कधीही प्रश्न उपस्थित केला नाही. ही प्रक्रिया प्राथमिकदृष्ट्या बेकायदेशीर आहे त्याला मी परवानगी देऊ शकत नाही असं राज्यपालांनी म्हटलं.

राष्ट्रपती राजवटीसाठी मोर्चेबांधणी

राज्यपालांच्या पत्रातली भाषा ही कडक असून ठरवून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची केस बिल्ट अप केली जातेय असं मत सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील असिम सरोदे ( Asim Sarode) यांनी म्हटलं आहे. सरोदे यांनी फेसबुकवर म्हटलं की, मुख्यमंत्र्यानी लिहिलेल्या पत्रातील भाषा व टोन मला दुखावणारा वाटतो असे राज्यपाल कोशियारी यांनी उलट-टपाली पाठविलेल्या पत्रात म्हंटले आहे. राज्यपालांनी त्यांच्या पत्रात वापरलेली भाषा कडक आहे. कुणाचे चूक किंवा बरोबर हा मुद्दा महत्वाचा असणारच. परंतु अत्यंत ठरवून - राष्ट्रपती राजवट लावण्याची केस बिल्ट-अप केली जातेय हे लक्षात घ्यावे.

राज्यपालांच्या पत्रावर प्रतिक्रिया देताना असिम सरोदे यांनी म्हटलं की, राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करायला हवं. घटनाबाह्य करायला सांगितलं असं राज्यपाल म्हणतायत, पण त्यात घटनाबाह्य नाही, मंत्रिमंडळाला विधानभसभेच्या कामकाजाची पद्धत ठरवण्याचा अधिकार आहे.

असिम सरोदे यांनी असंही सांगितलं की, राज्यपाल नियम बदलण्याचा निर्णय घटनाबाह्य होता असं म्हणतायत, पण असं म्हणता येत नाही, केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल काम करत असतात. कर्तव्याला अधिकार समजू लागले आहेत. राज्यपालांना अधिकार कमी आहेत. केरळ, राजस्थानमध्येही राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष दिसून आला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना सांगितलं की, तुमचे अधिकार आणि कर्तव्याची विभागणी केली पाहिजे.