मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाला राज्य शासनामध्ये विलीन करण्याबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारनं काढला आहे. मात्र, सरकारचा हा निर्णय एसटी कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप कायम राहणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्यावतीनं कोर्टात बाजू मांडणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी माध्यमांना ही माहिती दिली.

सदावर्ते म्हणाले, उद्धव ठाकरे सरकार पोलीस बडग्याच्या आधारे आता जर आमच्या दुखवट्याला हात लावायचा प्रयत्न केल्यास जग पाहिल की दुखवट्यात पडलेल्या ३६ लोकांप्रती तुम्ही किती प्रामाणिक आहात. याबाबत कोर्टाला आम्ही स्पष्टपणे सांगितलं की, जर सरकारची अशा प्रकारची घुमजाव भूमिका असेल, खोटारडेपणा असेल तर आम्ही आमच्या संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहणार आहोत.

शासनाची भूमिका फसवी असल्यानं आम्ही कोर्टाला पूर्वीच्या युक्तीवादाची पुन्हा एकदा आठवण करुन दिली. जर एखाद्या जातीच्या संदर्भातील खटल्यावर कर्नाटकातील खटल्याचा संदर्भ दिला जातो. परंतू या ड्रायव्हिंग करणाऱ्या गिअर टाकून गावोगाव पळणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्या बाबतीत तेलंगाणातील खटल्याचा संदर्भ दिल्यास सरकारला तो अमान्य झाला. सरकारी अध्यादेशात पॅराग्राफ क्रमांक ६ का आणण्यात आला नाही? हा सर्व खोटारडेपणा आहे. त्यामुळं कोर्टाला आम्ही ८२ हजार लोकांच्या सह्यांसहीत आम्ही आमच्या संपावर तटस्थ आहोत हे सांगितलं, असंही सदावर्ते यांनी सांगितलं.

सरकारी वकिलांनी केली तुरुंगात पाठवण्याची भाषा - सदावर्ते

अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, "हायकोर्टात वारंवार महामंडळाचे वकील एसटी कर्मचाऱ्यांना अवमानप्रकरणी तुरुंगात पाठवण्याची भाषा करत होते. यावरुन आमच्या त्यांच्याशी संघर्षही झाला. आम्ही कोर्टाला सांगितलं की गांधी-आंबेडकरांप्रमाणं ९२ हजार लोक तुरुंगात जाऊन बसायला तयार आहोत. तिथं अन्न त्याग करायला तयार आहोत. मग चर्चा तुरुंगातच होऊ द्या. त्यालाही आमची तयारी आहे. यावर न्या. तावडे आमच्यावर रागावले आणि तुम्ही सादर करत असलेल्या आत्महत्या कायद्याच्या कुठल्या आधारे सिद्ध कराल? असा सवाल आम्हाला केला. यावर उत्तर देताना आम्ही सांगितलं की, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांना जबाबदार असतील आणि आम्हाला अवमानाची नोटीस पाठवत असतील तर आम्हीही उद्धव ठाकरे, अनिल परब , शरद पवारांपासून सगळ्यांविरोधात आमच्या अपमानाची नोटीस पाठवू. त्यामुळं आमचा संप आजही तटस्थ आहे"