नागपूर : खासगी रुग्णालयांना (private hospitals) कोरोनाबाह्य उपचाराचे दर ठरवून देण्याचा सरकारला अधिकार नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही (supreme court) शिक्कामोर्तब करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा (nagpur bench of mumbai high court) यासंदर्भातील निर्णय कायम ठेवला. (government not have rights to fix rate of non covid patient in private hospitals)

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय डी. वाय. चंद्रचुड व एम. आर. शाह यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी हॉस्पिटल्स असोसिएशन व डॉ. प्रदीप अरोरा यांची याचिका निकाली काढताना राज्य सरकारच्या विवादित अधिसूचनेमधील संबंधित तरतुदी व त्या तरतुदींच्या आधारावर महानगरपालिका आयुक्तांनी ४ जून २०२० रोजी जारी केलेला आदेश अवैध ठरवून रद्द केला. त्याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. ती याचिका फेटाळण्यात आली.

राज्य सरकारने २१ मे २०२० रोजी ही अधिसूचना जारी केली होती. त्याद्वारे खासगी रुग्णालयांना कोरोनासह कोरोनाबाह्य रुग्णांवरील उपचाराचे दरही ठरवून देण्यात आले होते. त्यावर हॉस्पिटल्स असोसिएशन व डॉ. प्रदीप अरोरा यांनी आक्षेप घेतला होता. राज्य सरकारला सामान्य रुग्णांवरील उपचाराचे दर ठरवून देण्याचा अधिकार नाही. याविषयी कोणत्याही कायद्यात तरतूद नाही असे त्यांचे म्हणणे होते.