उस्मानाबाद : शिष्यवृत्ती चौकशी संदर्भातील विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) धक्कादायक अहवाल येऊनही याबाबतही काहीच होत नसल्याने या प्रकरणात मोठे मासे असल्याची शंका आता व्यक्त होत आहे. शिवाय सभागृहात अधिवेशनामध्ये कारवाई करणार असल्याचे संबधित खात्याच्या मंत्र्यांनी सांगितले असतानाही त्याबाबत काहीच होत नसल्यानेही हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे विद्यार्थी संघटनांकडुन बोलले जात आहे.
समाजकल्याण न्याय व आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती वाटपात गैरव्यवहाराबाबतचा अंतिम अहवाल विशेष तपास पथक समितीला दिले होते.

जनता तुम्हाला माफ करणार नाही, इम्तियाज जलीलांचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा

त्यासाठी १५ जानेवारी २०१६ डॉ. के. वेंकटेशन पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली होती. चौकशी तीन प्रकारे करण्यात येणार होती. लेखापरीक्षण, शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्याची वैयक्तिक पडताळणी व पोलिस विभागामार्फत चौकशी आदेश होते. सुरवातीला आठ जिल्ह्यात समाज कल्याण विभागातील सहायक संचालक (वित्त व लेखा) व स्थानिक जिल्हा पोलीस असे संयुक्त चौकशी पथक स्थापन केले. दहा दिवसातच ही चौकशी पोलीस विभागामार्फत करु नये असे आदेश आले.तपास थांबला की थांबवला?कोणी आदेश दिले? 

महावितरणामुळे शेतकऱ्याला मुकावा लागला जीव; वीजेच्या धक्क्याने मृत्यू, कुटुंबीय संतप्त 

पथकाने तीन साधनापैकी एकच साधनाच्या साहाय्याने म्हणजेच लेखा परीक्षणाच्या आधारे भारत सरकारच्या मँट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राज्यातील शैक्षणिक,परीक्षा शुल्क योजनाच्या रक्कम वाटपाची चौकशी केली. शिष्यवृत्ती योजनेत झालेली अनियमतता गैरव्यवहाराचा सखोल तपास होण्यासाठी विद्यार्थ्याची वैयक्तिक पडताळणी होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी तक्रारीनुसार २४ गुन्हे दाखल आहेत. पडताळणी केलेल्या सर्वच विद्यार्थ्याचे बनावट प्रस्ताव तयार करुन शिष्यवृत्ती लाटल्याचे प्रकार देखील चैकशीत समोर आले आहेत. ७० संस्थेवर जर गुन्हे दाखल झाले तर मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार उघडकीस येईल.

मराठवाड्याच्या ताज्या बातम्या वाचा

तसेच याची सीआयडी व एसीबी चौकशी व्हावी अशी मागणी विशेष तपास पथकानी केली आहे. लेखापरीक्षण केलेल्या संस्थाच्या माहितीमध्ये समाजकल्याण विभागाच्या १२ हजार ६७९ संस्थांपैकी एक हजार ७०४ संस्थाचे लेखापरीक्षण झाले आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या एकुण ११ हजार संस्थापैकी एक हजार ६६३  संस्थानी लेखापरीक्षण केले आहे. मार्च 2020 च्या अधिवेशनात विधानपरिषदेमध्ये सबंधित खात्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी संबंधित दोषी महाविद्यालय, संस्था व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करु असे सांगितले होते. एक वर्ष होत आले तरीही यावर काहीही कारवाई केलेली नाही. यामुळे शासनाकडुन संस्थांना पाठीशी घालण्यात येत असल्याचेही बोलले जात आहे.
 
 

सर्व प्रकरण अत्यंत पद्धशीरपणे थांबवल्याची चर्चा आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयाने पोलीस चौकशी तपासाला स्थागिती दिली. एसआयटी स्थापनेनंतर तिप्पट रक्कम शासनाला संस्थाने परत कशी केली? ७० संस्थेवर गुन्हे दाखल करा असे या अहवालात सांगितले असताना तात्कालिन सरकार गप्प का होते. आदी प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले आहेत. राज्यातील सर्वात मोठा हा शिष्यवृत्ती महाघोटाळा असुन याची व्याप्ती मध्य प्रदेशातील शिक्षणक्षेत्रातील "व्यापम"घोटाळ्याहुन अधिक आहे. याकडे सर्वा राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. भल्याभल्यांना घाम फोडणारी ईडी या प्रकरणात शांत का? या गैरव्यवहारामुळे लाखो  विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणापासुन त्यांना वंचित ठेवले. टाळुवरील लोणी खाण्यासारखा हा प्रकार असुन. मग्रुरी संस्था व काॅलेज यांच्यावर कारवाई करा.
 - कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हँड

संपादन - गणेश पिटेकर