अमळनेर (जि. जळगाव) : राज्यातील आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या तीन लेखाशीर्ष मधील शिक्षकांचे गेल्या दोन महिन्यापासून पगार थकीत होते. याबाबत राज्य सैनिकी शाळा आदिवासी तुकडी कर्मचारी कृती समितीने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. तसेच ‘सकाळ’ ने वेळोवेळी प्रलंबित वेतन निधीबाबत वृत्त प्रसिद्ध करीत लक्ष ठेवले. याची शासनाने दखल घेत वेतनासाठी १५ कोटी ६३ लाख ४४ हजाराचा वेतन निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे राज्यातील २३१ शाळांमधील १ हजार ३४० शिक्षकांचा वेतन प्रश्न सुटणार आहे. (Government sanctioned funds for teachers' salaries in Maharashtra)

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य शीर्षातर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या शाळांमधील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता नवीन अर्थसंकल्पात २०२२- २३ या आर्थिक वर्षासाठी तिन्ही लेखाशीर्षासाठी १०४ कोटी २२ लाख ९५ हजार रुपयांची वेतन निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिन्यात १० टक्के तर यावेळेस त्यातील १५ टक्के वेतन निधी शालेय शिक्षण विभागास वितरित करण्यात आला आहे. काल (ता.९) याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अवर सचिव दिनेश चव्हाण यांनी वेतन निधी वितरणाचे शासन परिपत्रक निर्गमित केले आहे. शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षातर्गत वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (बिम्स) वितरणाकरीता उपलब्ध करून दिल्याप्रमाणे वेतनासाठी १५ कोटी ६३ लाख ४४ हजाराचा वेतन निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात सैनिकी शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी २५ कोटी वेतन निधीपैकी १५ टक्के अर्थात ३ कोटी ७५ लाख, सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी ७५ कोटी वेतन निधीपैकी १५ टक्के अर्थात ११ कोटी २५ लाख, तर अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना ४ कोटी २२ लाख ९५ हजार वेतन निधीपैकी १५ टक्के अर्थात ६३ लाख ४४ हजाराचा वेतन वेतन निधी मंजूर झाला आहे.

तिन्ही लेखाशीर्ष अनिवार्य होणे गरजेचे

राज्यातील आदिवासी उपयोजना अंतर्गत योजना ३६ शालेय शिक्षण विभागा अंतर्गत सुरू असलेले लेखाशीर्ष २२०२एच९७३,(सैनिकी शाळा आदिवासी तुकडी) २२०२/१९०१,(माध्यमिक शाळा) व २२०२/१९४८(उच्च माध्यमिक शाळा) शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या वारंवार निर्माण होते, त्यांना वर्षातून एकत्रित ४ ते ५ वेळा वेतन मिळते. शिक्षकांवर वारंवार वेतनाविना राहण्याची वेळ येते. ही बाब न्यायोचित व योग्य नाही. समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी या लेखाशिर्षाची जबाबदारी संपूर्णपणे शालेय शिक्षण विभागाने आदिवासी विकास विभागाकडून घ्यावी व वित्त विभागाने मंजुरी देऊन सदर लेखाशिर्षाचे योजनेअंतर्गत मधून बाहेर काढून अनिवार्य करून घेणे (प्लॅन टू नॉन-प्लॅन) तत्काळ गरजेचे आहे.

लेखाशीर्ष- शाळा संख्या- शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या- वेतन निधी मंजूर

२२०२ एच ९७३ - २० सैनिकी शाळा- ३१४ कर्मचारी- ३ कोटी ७५ लाख

२२०२/१९०१- १९६ माध्यमिक शाळा- ९९० कर्मचारी- ११ कोटी २५ लाख

२२०२/१९४८- १४ उच्च माध्यमिक शाळा- ३६ कर्मचारी- ६३ लाख ४४ हजार
------------------------------------
एकूण.... १ हजार ३४० शिक्षक- १५ कोटी ६३ लाख ४४ हजार वेतन निधी मंजूर