मुंबई - "मॅग्नेटिक महाराष्ट्र', "मेक इन इंडिया', "इज ऑफ डुइिंग बिझनेस', "स्टार्टअप', या परवलीच्या शब्दांनी केंद्र व राज्य सरकारला भुरळ पाडली असतानाच आता महाराष्ट्राला या इंग्रजी घोषवाक्‍यांना अस्सल मराठमोळ्या पर्यायी शब्दांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. कारण राज्य सराकरनेच मंगळवारी प्रशासनात मराठी भाषेच्या सक्‍तीचा वापर व्हायलाच हवा, असा निर्वाणीचा आदेश दिला आहे. 

सरकारी कामकाज शंभर टक्‍के मराठीतच झाले पाहिजे. त्यासाठी प्रशासनास जबाबदार धरले जाणार असून, कोणत्याही परिस्थितीत मराठीचाच वापर करण्यावर सरकार आग्रही आहे. यासाठी मराठी भाषा विभागाने भला मोठा शासन आदेश प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या नावाने काढला आहे. सरकारी कामकाज मराठीतच केले जावे, यासाठी राज्यनिर्मितीपासून म्हणजे 1965 पासून मराठी भाषेला सरकारी कामकाजात प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानंतर अनेक शासन निर्णय, आदेश काढून वेळोवेळी मराठी भाषेचा प्रशासकीय कामकाजात आग्रह राहिला आहे. 

सध्या मराठी भाषेचा वापर 100 टक्‍के होत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळात याबाबत चर्चा झाली. यानंतर सर्व विभागाला निर्देश देण्यासाठी हा आदेश काढला आहे. मंत्रालय विभाग, त्याच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग, राज्य सरकारची सर्व कार्यालये यांच्यामार्फत होणारा जनतेशी व्यवहार हा मराठीतच करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

असा आहे आदेश 
- सरकारी योजनांची नावे मराठीतच 
- योजनांची माहिती मराठीतच देणे बंधनकारक 
- सर्व कामकाज, पत्रव्यवहार, निमंत्रण पत्रिका 
- मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमणार 
- जाहिराती मराठीतच करणे 
- अधिकारी, कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षण मराठीत 
- माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित सूचना आणि शब्द मराठीत देणे 
- टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई