मुंबई : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने २२ ते २४ जून या तीन दिवसांत काढलेले अध्यादेश आणि परिपत्रकांचा अहवाल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मागविल्यानंतर या तीन दिवसांत घेतलेल्या १८४ निर्णयांच्या नस्ती (फाइल) देखील सर्व विभागांकडून राजभवनावर मागवून घेण्यात आलेल्या आहेत. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार येऊन पंधरा दिवस उलटून गेल्यानंतरही या १८४ फाईल्सचा ताबा राजभवनाकडेच आहे. या फाइल्सचा ताबा सध्या राज्यपालांकडे असल्याने आघाडी सरकारच्या शेवटच्या काळात झालेल्या या निर्णयांवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर असताना जीआर मंजूर करून घेतले जात असल्याची तक्रार राज्यपालांकडे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली होती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रकरणाची दखल घेतली. राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी २४ जूनला राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना पत्र लिहीत २२ जून ते २४ जून या तीन दिवसात मंजूर केलेल्या जीआरचा सविस्तर अहवाल मागितला होता. मात्र त्यानंतर तीन दिवसांनी २७ जूनला संतोषकुमार यांनी पत्राद्वारे या तीन दिवसांत काढण्यात आलेले जीआर आणि परिपत्रकांच्या संपूर्ण नस्ती राज्यपालांसमोर सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार संबंधित विभागांनी राजभवनावर या विभागांच्या फाईल्स पोहोचविल्या, मात्र अजूनही त्या फाईल्स राजभवनावरून मंत्रालयात पोहोचलेल्या नाहीत.

तीन दिवसांत मंजुरी कशी?
दरम्यान, २२ ते २४ जूनच्या काळात महाविकास आघाडीकडून अनेक जीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. २२ जून रोजी ५५, २३ जून रोजी ४८ आणि २४ जून ८१ असे १८४ जीआर आणि परिपत्रक मंजूर करण्यात आले आहेत. ते तीन दिवसांत कसे काय मंजूर होऊ शकतात, असा प्रश्न राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विचारला आहे. त्यामुळे सरकारकडून तीन दिवसांत मंजूर झालेल्या जीआरची माहिती सोबतच सर्व विभागांच्या फाईल्सही राज्यपालांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून मागविल्या आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर ४८ तासांत राज्य सरकारकडून १६० पेक्षा जास्त जीआर जारी करण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर ४८ तासांत राज्य सरकारकडून १६० पेक्षा जास्त जीआर जारी करण्यात आले. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढवणारा आहे. अडीच वर्षांत निर्णयशून्य असलेले महाविकास आघाडी सरकार कोट्यवधी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता देत आहे, त्यामुळे याकडे तातडीने लक्ष घालावे, अशी विनंती प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात केली होती. प्रवीण दरेकरांनी पत्र लिहिताच राज्यपालांनी या पत्राची दखल घेत याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे.