मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी आणि महाविकास आघाडीतलं नातं सत्तास्थापनेपासूनच चरिचेत आलं होते. आता पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि महाविकासआघाडी सरकार यांच्यात वाद सुरू झाले आहेत. राज्य सरकारने प्रथम जनतेतून सरपंच निवडण्याच्या निर्णयाबाबत विरोध दर्शविला होता. तसेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढावा अशी शिफारस ठाकरे सरकारने राज्यपालांकडे केली होती, हीच शिफारस आता राज्यपालांनी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि आघाडी सरकारमध्ये पुन्हा एकदा वाट पेटण्याची शक्यता आहे. 

राज्यातील गुन्हेगारी विश्‍लेषणाचा अहवाल काय आहे?

आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी पूर्वीच्या फडणवीस सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचा सपाटाच लावला आहे. आता तर थेट सरपंच निवडणूकाच रद्द करण्याच्या बेतात ठाकरे सरकार असल्याचे समोर आले आहे. सरपंच निवडणूक रद्द करत केवळ ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानावर सरपंच निवड व्हावी असा निर्णय महाआघाडी सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. त्यानुसार अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यात आली होती. मात्र राज्यपालांनी हा अध्यादेशच फेटाळला आहे.   

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश जारी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राजभवनाला सादर केला. परंतु, राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला आहे. अध्यादेशापेक्षा विधीमंडळात ठराव मांडण्याचा सल्ला कोश्यारींनी राज्य सरकारला दिला. अधिवेशनात विधेयक मांडून मंजूर करण्याची राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका ग्रामविकास विभागासाठी धक्कादायक आहे.