तात्या लांडगे

सोलापूर : महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) ३ नोव्हेंबर रोजी नवा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यानुसार १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळातील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेले क्षेत्र कोणतेही अधिमूल्य न आकारता नियमित केले जाणार आहे. त्यात महापालिका, नगरपालिकांसह ग्रामीणमधील शेतकऱ्यांच्याही जमिनीचाही समावेश आहे. साधारणत: १ जानेवारीपासून याची अंमलबजावणी होऊ शकते.

महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ मधील कलम ६२ मध्ये नियमावली दिली आहे. शेतजमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालून अशा शेतजमिनींवर चांगली लागवड करण्यासाठी शासनाने स्थानिक क्षेत्रातील प्रत्येक वर्गात (कोरडवाहू, बागायती) किमान क्षेत्र निश्चित केले आहे. दुसरीकडे प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीच्या तुकड्याच्या हस्तांतरण, विभाजन किंवा भाडेपट्ट्याने देण्यावर निर्बंध देखील घातले आहेत. परंतु, काळाच्या ओघात शहरे व इतर विकसित नगरपालिका क्षेत्राला लागून असलेल्या शेतजमिनी, कोणत्याही प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनांच्या निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रक्षेत्रात आल्या आहेत. तेथे अशा जमिनींचा अकृषिक वापर करण्याची परवानगी प्राप्त होते.

या क्षेत्रांमधील अशा जमिनी त्या अधिनियमाविरुद्ध विविध हस्तांतरणे किंवा विभाजने करण्यात आली असून जमिनीचे तुकडे झाले. परंतु, कायद्याच्या निर्बंधामुळे त्या जमिनींच्या व्यवहारांची भूमिअभिलेखात नोंद करता येऊ शकली नाही. तसेच तुकड्यांचे भोगवटदार निर्दोष मालकी हक्काअभावी, अशा तुकड्यांचा अकृषिक वापर सुरू करू शकले नाहीत. त्यांना प्राधिकरणांकडून आवश्यक परवानग्या देखील मिळाल्या नाहीत. त्यांचा प्रश्न आता या नव्या अध्यादेशामुळे सुटणार आहे.

फुकटात होणार तुकड्यांचे नियमितीकरण

• १) अशा जमिनींच्या चालू बाजार बाजारमूल्यांच्या २५ टक्क्यांपर्यंत नियमाधीनकरण अधिमूल्य प्रदान केल्यावर २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ५८ याच्या प्रारंभाच्या दिनाकांपर्यंतचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी शासनाने अधिनयमाच्या कलम ९ मध्ये सुधारणा केली.

• २) शासनाने २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ५ द्वारे त्या अधिनियमात सुधारणा करून, हे नियमाधीनकरण अधिमूल्य, अशा जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या आणखी ५ टर्क्क्यांपर्यंत कमी केले. अधिमूल्य कमी करूनही तुकड्यांचे बहुतांश भोगवटदार नियमितीकरणासाठी पुढे आले नाहीत.

• ३) आता अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने, कोणतेही अधिमूल्य न आकारता अशा तुकड्यांचे मानीव नियमितीकरण करण्यासाठी तरतूद म्हणून अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सध्या अधिवेशन सुरू नसल्याने राज्यपालांनी त्यासंदर्भातील अध्यादेश काढला (प्रख्यापित) आहे.

शासन निर्णयानंतर लगेचच होईल अंमलबजावणी

तुकडेबंदीतील सुधारणेबद्दल राज्यपालांचा नवा अध्यादेश प्रसिद्ध झाला आहे. आता राज्य शासनाकडून त्यासंबंधीचा निर्णय अपेक्षित आहे. त्यानंतर कार्यवाही निश्चित होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील एकूण क्षेत्रातील दोन-पाच गुंठे क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येईल. दुसरीकडे शहरी भागातील गुंठेवारी देखील नियमित होईल.

- अनिकेत बनसोडे, जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी, सोलापूर