नागपूर: गेल्या तीन वर्षांपासून द्राक्ष उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. अवकाळीमुळे त्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मात्र, सरकारने अद्याप द्राक्ष उत्पादक बागायतदार शेतकऱ्यांचे पंचानामेदेखील केलेले नाहीत.

प्रत्येक एकरामागे चार लाखाचा खर्च द्राक्ष उत्पादकांना करावा लागतो. यंदा, एक रुपयाही भाव मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर द्राक्षाला एकरी एक लाख मदत द्यावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार आणि आमदार सुमन पाटील यांनी शुक्रवारी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केली.

सडके, गळके द्राक्ष हातात घेऊन आमदार रोहित पवार आणि आमदार सुमन पाटील यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले. याबाबत बोलताना रोहित पवार म्हणाले,‘गेल्या वर्षीदेखील द्राक्षांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळालेली नाही. यावर्षीची परिस्थिती अजून बिकट आहे.

आमदार सुमन पाटील यासंदर्भात वारंवार सभागृहात बोलण्याचा प्रयत्न करताहेत. पण, त्यांना बोलू देण्यात येत नाही. मराठवाड्यात लाखो शेतकरी आत्महत्याचा विचार करत आहे. त्या शेतकऱ्यांबाबत सरकारला काहीही पडलेले नाही. या सरकारमध्ये मंत्रिपद कसे टिकवता येईल, निधी कसा ओढता येईल, ही तगमग दिसून येत असल्याची टीका रोहित पवार यांनी केली.

कोर्टात टिकणारे आरक्षण द्या

गुरुवारी रात्री दीड वाजतापर्यंत मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. सभागृहात एक मंत्री उपस्थित राहतो आणि आम्ही भाषणं देतो. आता भाषणं भरपूर झालीत. सरकारने पाच मिनिटांचे भाषण द्यावे. पण, न्यायालयात टिकणारे आरक्षण द्यावे, असे रोहित पवार म्हणाले.

एक हजार एकरवर हवी एमआयडीसी

कर्जत-जामखेड येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदार राम शिंदे यांच्या सूचनेप्रमाणे एमआयडीसी सुरू करावी. पण, एमआयडीसी किमान १ हजार एकर जागेवर आणि वन विभागाच्या परवानगीचा अडथळा नसावा. तिथे केवळ गोदामे होऊ नयेत. मोठ्या कंपन्या यायला हव्यात. त्या माध्यमातून रोजगार निर्माण होईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.