सोलापूर : सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत मागील वर्षी ‘गट-क व गट-ड’च्या सहा हजार २०५ पदांसाठी परीक्षा पार पडली. पेपरफुटी व गैरप्रकारामुळे ही परीक्षा प्रक्रिया रद्द करून फेरपरीक्षेचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यावर अंतिम निर्णय झाल्यानंतर फेरपरीक्षा घ्यायची की नाही, यासंदर्भात फैसला होणार आहे.

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे ‘गट-क’अंतर्गत रासायनिक सहायक, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, रक्तपेढी तज्ज्ञ, आहारतज्ज्ञ, अधिपरिचारिका, वरिष्ठ तंत्रज्ञ, वाहन चालक आणि ‘गट-ड’अंतर्गत शिपाई, कक्षसेवक, बाह्यरुग्ण सेवक, अपघात विभाग सेवक, प्रयोगशाळा सेवक, दंत सहायक, रक्तपेढी परिचर, अकुशल कारागीर, मदतनिस, परिचर, अशी सहा हजार २०५ पदे भरली जात आहेत. या दोन्ही परीक्षांसाठी राज्यभरातून तब्बल आठ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. परीक्षा सुरवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. आता पोलिसांच्या सखोल तपासानंतर ही सर्व प्रक्रिया रद्द करण्यासंदर्भात शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यास कंपनीला दंड करण्यात आला असून राज्य सरकारने ठेक्याची रक्कमही अडवून ठेवली आहे. राज्य सरकारने परीक्षा प्रक्रिया रद्द करून फेरपरीक्षेचा निर्णय झाल्यास पूर्वीच्या उमेदवारांनी भरलेले अर्ज तथा परीक्षा शुल्क पुन्हा भरावे लागणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तत्पूर्वी, ही फेरपरीक्षा खासगी कंपनीतर्फे होणार की सरकारच्या माध्यमातून घेतली जाणार, याचेही उत्तर सरकारला द्यावे लागणार आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर अंतिम निर्णय
आरोग्य विभागाच्या परीक्षेतील पेपरफुटी व गैरप्रकारांची पोलिसांकडून सखोल चौकशी करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या अभिप्रायानुसार या परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घ्याव्यात, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यावरील निर्णय झाल्यानंतर पुढे कार्यवाही केली जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी सांगितले.

• ठळक बाबी...
  - आरोग्य विभागाची गट-क व गट-ड अंतर्गत ६२०५ पदांची झाली होती परीक्षा
  - ‘न्यासा’ या खासगी कंपनीला दिले गेले होते पदभरतीचे कंत्राट
  - राज्यातील आठ लाख उमेदवारांनी केले होते विविध पदांसाठी अर्ज
  - सुरवातीला हॉल तिकिटाचा गोंधळ, नंतर पेपरफुटी व उत्तीर्ण करण्याचे समोर आले प्रकार
  - पोलिसांमार्फत झाली सखोल चौकशी; परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे झाले उघड
  - पोलिसांच्या अभिप्रायानंतर (अहवाल) संपूर्ण परीक्षाच रद्दचा प्रस्ताव; सरकारच्या निर्णयानंतर फेरपरीक्षा