सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील राजकीय संकटासंदर्भात निकाल राखून ठेवला आहे. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रतिस्पर्धी गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर तब्बल ९ महिने सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान या प्रकरणी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गटाने बंड केले होते. यानंतर ठाकरे सरकार पडले होते. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात ५ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये उपसभापतींनी शिंदे गटातील १४ आमदारांच्या बरखास्तीची नोटीस बजावली होती. याबाबत आज सुनावणी संपली आहे. तब्बल ९ महिने ही सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला आहे.

आज दोन्ही गटाच्या वकीलांनी फेरयुक्तिवाद केला. न्यायालायाने देखील महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी विविध मुद्द्यांवर दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश आहे.

पहिली याचिका एकनाथ शिंदे यांनी जून २०२२ मध्ये दाखल केली होती ज्यात तत्कालीन उपसभापतींनी कथित पक्षांतर केल्याबद्दल घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत बंडखोरांविरुद्ध जारी केलेल्या नोटीसला आव्हान दिले होते. त्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या विश्वासदर्शक ठरावाला आव्हान दिले होते.

कपिल सिब्बलांचा आज थेट शिंदेवर आरोप -

मुख्यमंत्री बनण्यासाठी शिंदेंनी सरकार पाडलं. बेईमानीचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं. आमचा विरोध बहुमताला नाही, ज्या परिस्थितीत आदेश दिला त्याला आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय नसताना विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याचं दिसतं आहे. निवडणूक आयोगाचे काम देखील राज्यापलांनी केल्याचे दिसते, असा महत्वाचा युक्तिवाद आज कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात केला.