शिवसेना पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर कोणाचा अधिकार आहे? याप्रकरणी आज (शुक्रवार, २० जानेवारी) केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर महत्वाची सुनावणी होणार आहे. 

शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ २३ जानेवारीला संपत आहे. त्यापूर्वी ठाकरे गटाने संघटनात्मक निवडणुका घेण्याची परवानगी मागितली आहे. याबाबत आज सुप्रीम कोर्ट महत्वाचा निर्णय देऊ शकते. तसेच शिवसेना पक्षाचे नाव चिन्हावर आज अंतिम निर्णय येईल की सुनावणी पुढे ढकलल्या जाईल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. 

यापूर्वी १७ जानेवारीला सुनावणी झाली होती. ठाकरे गटाच्या वतीने आज ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. तसेच शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी आपला निर्णय देऊ नये, असे आवाहन केले होते.

दरम्यान यावर काय निर्णय होणार हे पाहावे लागणार आहे. गेल्या सुनावणीत झालेला युक्तिवाद महत्वाचा होता. आज कोर्टाने निर्णय तर तो त्या सुनावणीवर अवलंबून राहील. त्यामुळे नेमका काय युक्तिवाद झाला हे समजून घेऊया...

शिंदे गटाचा युक्तिवाद -

१) आमच्याकडे संख्याबळ जास्त आहे त्यामुळे चिन्हाचा निर्यण तातडीने घ्यावा.

२) पक्षाचा मोठा गट लोकप्रतिनिधींसोबत बाहेर पडल्यास तो बेकायदेशीर कसा?

३) शिंदे गटाच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचे ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले होते. दरम्यान, महेश जेठमलानी यांनी हा दावा फेटाळला आहे. कागदपत्रांमध्ये कुठलीही त्रुटी नसल्याचे जेठमलानी यांनी स्पष्ट केले. तसेच आमदार आणि खासदार यांचं बहुमत शिंदे गटाकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला.

४) याआधीच्या काही निकालांचा दाखला शिंदे गटाने निवडणूक आयोगात दिला. यामध्ये सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला.

५) धनुष्यबाण चिन्हासाठी बहुमत आवश्यक आहे ते बहुमत शिंदे गटाकडे असल्याचे जेठमलानी म्हणाले. 

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद - 

१) शिवसेनेतला कोणतागी गट नाही तर कपोकल्पित आहे. शिवसेनेतील फूट म्हणजे कल्पना आहे.

२) शिवसेनेत दाखवलेल्या फुटीला काहीही अस्तित्व नाही. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना खरी शिवसेना आहे. शिवसेनेतील फूट आयोगाने ग्राह्य धरु नये.

३) शिंदे गटाने दाखल केलेली कागदपत्रं बोगस आहेत. या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत प्रतिक्षा करा.तसेच काही लोकांनी पक्षातून बाहेर पडणे हे बेकायदेशीर आहे.

४) शिंदे गटाची कागपत्र खरी असतील तर ओळख परेड करा, अशी महत्वाची मागणी कपील सिब्बल यांनी केली. लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष वेगळा आहे. आमदार, खासदार पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत. त्यामुळे आधी कोर्टाचा निर्णय येऊ द्या.

५) पक्षात होता तेव्हा आक्षेप का घेतला नाही. पक्षाचा लाभ घेतला आणि परत लोकशाही नाही असे म्हणता. पक्षाच्या धोरणांना माणूनच मतदार मतदान करत असतात. सर्व आमदार, खासदार शिवसेनेच्या धनुष्यबाण या चिन्हावर निवडून आले आहेत.

६) आतापर्यंत उमेदवारांना एबी फॉर्म दिला जात होता. मग आता आक्षेप का? तसेच पक्षाअंतर्गत निवडणुका घेण्यास मुदतवाढ द्या, अशी मागणी देखील कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांची २३ जानेवारीला पक्षप्रमुख मुदत संपत आहे.